लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यवतमाळ : येथील बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या विद्यमान कार्यकारी प्राचार्य यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसतानाही गेल्या ३४ वर्षांपासून त्या महाविद्यालयात कार्यरत असल्याने संस्थेच्या आणि विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. डॉ. राजेश नाईक यांनी या प्रकरणी राज्यपालांना निवेदन देवून चौकशीची मागणी केली आहे.
यवतमाळ येथे बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी (पूर्वाश्रमीच्या वर्षा मनोहर कवीश्वर) यांची जून १९८८ मध्ये संगीत शिक्षक म्हणून एनटी-बी या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्ती दिनांकाच्या सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असताना त्यांनी २०१३ पर्यंत हे प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यानंतर डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी अचलपूर यांचे २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केलेले जातीचे मूळ प्रमाणपत्र हे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी अवैध ठरविले होते. हे प्रमाणपत्र तेव्हाच जप्त करून रद्द करण्यात आले व सरकार जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. ‘डॉ.वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा ‘भोपे-भटक्या जमाती–ब’चा दावा ही जात असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने एकमताने अवैध ठरविण्यात येत आहे’, असा निर्णय जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने दिला आहे.
आणखी वाचा-सावधान! उष्माघाताचे आणखी तीन बळी? नागपूर महापालिका म्हणते…
महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ. प्रदीप दरवरे यांनी ४ मे २०२१ रोजी डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे कळविले. विद्यापीठाने बिंदुनामावलीनुसार मान्यता दिलेली जाहिरात मागासवर्गीयाकरिता राखीव असताना डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा नियुक्ती आदेश आणि विद्यापीठाची मान्यता यामध्ये त्यांची नेमणूक एनटी-बी या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर झाली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीसमोर सादर केलेल्या बिंदुनामावलीनुसार त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात झालेली आहे, त्यामुळे त्यांना जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे संशोधन अधिकारी तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी २ मार्च २०१७ रोजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कळविले.
परंतु संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय सेलच्या उपकुलसचिवांनी ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी या प्रकरणातील विसंगती आणि अनियमततेवर तीव्र आक्षेप घेतला. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यास या प्रकरणाची शहानिशा करण्यास सांगितले. यानंतर बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे अध्यक्ष विनायक दाते यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रत्यक्ष येऊन वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा अर्ज भोपे-भज या जातीचा जातपडताळणीसाठी बिंदुनामावली व जाहिरातीसह सादर केला. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उपायुक्त जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली व २ मार्च २०१७ रोजीचे संशोधन अधिकाऱ्यांचे पत्र रद्द केले.
आणखी वाचा-भुकेने व्याकूळ अनाथ मुलाने नेपाळहून गाठले नागपूर
प्रा. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी नियुक्तीनंतर आठ वर्षाच्या कालखंडात एम.फील., पीएचडी पदवी प्राप्त करणे आवश्यक होते. परंतु तीही अट त्यांनी दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण केली नाही. कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताही डॉ.वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांना संस्थेने कार्यकारी प्राचार्य म्हणून बढती दिली, हे विशेष. डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी (पूर्वाश्रमीच्या वर्षा मनोहर कवीश्वर) व त्यांची पाठराखण करणाऱ्या संस्थेची सखोल चौकशी करून त्यांच्या सर्व पदांची मान्यता ताबडतोब रद्द करावी व त्यांनी आतापर्यंत मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ शासनाने परत घ्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेश नाईक यांनी राज्यपालांसह विद्यापीठाकडे दिलेल्या तक्रारीत केली आहे.
अध्यक्ष म्हणतात, प्रकरण न्यायप्रविष्ट
प्रा. डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे यावर सध्या बोलता येणार आहे. त्या सध्या कार्यकारी प्राचार्य असल्या तरी, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संस्था निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया वाणिज्य महाविद्यालय न्यासचे अध्यक्ष विनायक दाते यांनी दिली. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. सुबोध भांडारकर यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीकरीता कोणताही स्थगनादेश किंवा स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन या प्रकरणात कारवाईसाठी चालढकल करत असल्याचा आरोप तक्रारकर्ते डॉ. राजेश नाईक यांनी केला आहे.
यवतमाळ : येथील बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या विद्यमान कार्यकारी प्राचार्य यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसतानाही गेल्या ३४ वर्षांपासून त्या महाविद्यालयात कार्यरत असल्याने संस्थेच्या आणि विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. डॉ. राजेश नाईक यांनी या प्रकरणी राज्यपालांना निवेदन देवून चौकशीची मागणी केली आहे.
यवतमाळ येथे बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी (पूर्वाश्रमीच्या वर्षा मनोहर कवीश्वर) यांची जून १९८८ मध्ये संगीत शिक्षक म्हणून एनटी-बी या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्ती दिनांकाच्या सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असताना त्यांनी २०१३ पर्यंत हे प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यानंतर डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी अचलपूर यांचे २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केलेले जातीचे मूळ प्रमाणपत्र हे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी अवैध ठरविले होते. हे प्रमाणपत्र तेव्हाच जप्त करून रद्द करण्यात आले व सरकार जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. ‘डॉ.वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा ‘भोपे-भटक्या जमाती–ब’चा दावा ही जात असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने एकमताने अवैध ठरविण्यात येत आहे’, असा निर्णय जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने दिला आहे.
आणखी वाचा-सावधान! उष्माघाताचे आणखी तीन बळी? नागपूर महापालिका म्हणते…
महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ. प्रदीप दरवरे यांनी ४ मे २०२१ रोजी डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे कळविले. विद्यापीठाने बिंदुनामावलीनुसार मान्यता दिलेली जाहिरात मागासवर्गीयाकरिता राखीव असताना डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा नियुक्ती आदेश आणि विद्यापीठाची मान्यता यामध्ये त्यांची नेमणूक एनटी-बी या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर झाली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीसमोर सादर केलेल्या बिंदुनामावलीनुसार त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात झालेली आहे, त्यामुळे त्यांना जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे संशोधन अधिकारी तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी २ मार्च २०१७ रोजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कळविले.
परंतु संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय सेलच्या उपकुलसचिवांनी ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी या प्रकरणातील विसंगती आणि अनियमततेवर तीव्र आक्षेप घेतला. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यास या प्रकरणाची शहानिशा करण्यास सांगितले. यानंतर बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे अध्यक्ष विनायक दाते यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रत्यक्ष येऊन वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांचा अर्ज भोपे-भज या जातीचा जातपडताळणीसाठी बिंदुनामावली व जाहिरातीसह सादर केला. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उपायुक्त जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली व २ मार्च २०१७ रोजीचे संशोधन अधिकाऱ्यांचे पत्र रद्द केले.
आणखी वाचा-भुकेने व्याकूळ अनाथ मुलाने नेपाळहून गाठले नागपूर
प्रा. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांनी नियुक्तीनंतर आठ वर्षाच्या कालखंडात एम.फील., पीएचडी पदवी प्राप्त करणे आवश्यक होते. परंतु तीही अट त्यांनी दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण केली नाही. कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताही डॉ.वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांना संस्थेने कार्यकारी प्राचार्य म्हणून बढती दिली, हे विशेष. डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी (पूर्वाश्रमीच्या वर्षा मनोहर कवीश्वर) व त्यांची पाठराखण करणाऱ्या संस्थेची सखोल चौकशी करून त्यांच्या सर्व पदांची मान्यता ताबडतोब रद्द करावी व त्यांनी आतापर्यंत मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ शासनाने परत घ्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेश नाईक यांनी राज्यपालांसह विद्यापीठाकडे दिलेल्या तक्रारीत केली आहे.
अध्यक्ष म्हणतात, प्रकरण न्यायप्रविष्ट
प्रा. डॉ. वर्षा कवीश्वर-कुळकर्णी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे यावर सध्या बोलता येणार आहे. त्या सध्या कार्यकारी प्राचार्य असल्या तरी, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संस्था निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया वाणिज्य महाविद्यालय न्यासचे अध्यक्ष विनायक दाते यांनी दिली. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. सुबोध भांडारकर यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीकरीता कोणताही स्थगनादेश किंवा स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन या प्रकरणात कारवाईसाठी चालढकल करत असल्याचा आरोप तक्रारकर्ते डॉ. राजेश नाईक यांनी केला आहे.
