नागपूर : विविध निवडणुकांच्या मतमोजणीसाठी भंडारा जिल्हा प्रशासनाने स्वमालकीचे मतमोजणी सभागृह बांधले आहेत. विशेष म्हणजे केवळ ४५ दिवसात या सभागृहाची उभारणी करण्यात आली. अशा प्रकारचे स्वत:ची कायमस्वरुपी व्यवस्था करणारा भंडारा जिल्हा विदर्भातील पहिला जिल्हा आहे. लोकसभा निवडणुकीची ४ जून रोजी मतमोजणी आहे. त्यासाठी तेथील जिल्हा प्रशासनाने मतमोजणीसाठी सभागृह बांधण्याचा निर्णय घेतला.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अगदी विक्रमी वेळेत ही प्रशस्त अशी वास्तू उभारली आहे. या इमारतीवर १.८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातून २० बाय ६० मीटरचे सभागृह बांधण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पराग ठमके व त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी हे काम केले. अनेक जिल्ह्यात मतमोजणीसाठी स्वत:ची व्यवस्था नसते. इतर ठिकाणी तात्पूर्ती व्यवस्था केली जाते. नागपूरमध्ये कळमना बाजार समितीमध्ये मतमोजणी होत आहे. यासाठी हा बाजार तीन दिवस बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील उलाढाल बंद आहे. त्याचा फटका व्यापारी व तेथे काम करणाऱ्या कामगारांना बसतो. भंडारा जिल्हा प्रशासनाने मात्र स्वत: मतमोजणी सभागृह बांधल्याने तेथे आता कायमस्वरुपी व्यवस्था तयार झाली आहे. तेथे आता लोकसभा आणि पुढे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी हे सभागृह वापरता येणार आहे. हेही वाचा.मतमोजणीच्या पूर्वसंध्येला नागपुरात गोळीबार भंडारा- गोदिया लोकसभा मतदारसंघात मंगळवारी सकाळी ८ वाजतापासून मतमोजणीला सुरूवात झाली. तेथे भाजपचे विद्यमान खासदार सुनील मेंढे विरुद्ध काँग्रेसचे प्रशांत पडोळे यांच्यात लढत आहे. अत्यंत चुरशीची ही निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीची मतमोजणी नवीन सभागृहात होत आहे. अत्यंत प्रशस्त असलेल्या या नवीन सभागृहात मतमोजणीसाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री. कुभोजकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक विभागाने ही व्यवस्था केली आहे. दर पाच वर्षाने लोकसभा, विधानसभा, त्यानंतर नगरपालिकांच्या निव़डणुका होत असतात. त्याची मतमोजणीसाठी व्यवस्था उभी करणे प्रशासनासाठी जिकरीचे काम असते.भंडाऱ्यात जिल्हा प्रशासनाने स्वमालकीची इमारत बांधली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात त्यांना मतमोजणीसाठी भाड्याने जागा घेण्याची गरज भासणार नाही. कुठल्याही निवडणुकीची मतमोजणी येथे होऊ शकेल. शिवाय तेथे ईव्हीएम ठेवतायेईल. त्यासाठी दुसरे गोदाम शोधण्याची गरज भासणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची व्यवस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादिशेने प्रशासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे. नागपूर सारख्या उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या शहरात निवडणूक शाखेकडे स्वत:ची अशीव्यवस्था नाही, भाड्याने सभागृह किंवा शाळा घेऊन मतमोजणीची प्रक्रिया राबवली जाते.
