भंडारा : वृक्ष जतन आणि संरक्षण करणे ही वन विभागाची जबाबदारी आहे. अगदी चार महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वन विभागाने एक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला, एक झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार, असा हा निर्णय. एकीकडे वृक्षतोड रोखण्यासाठी विभागाकडून असे कठोर नियम तयार केले जात असताना दुसरीकडे स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करीत वन विभागाकडूनच वृक्षांची सरसकट कत्तल केली जाते. असाच एक धक्कादायक प्रकार भंडारा शहरात उघडकीस आला आहे. भंडारा वन विभागाने इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या नावावर अत्यंत आंधळेपणाने तब्बल १३५ झाडांची कत्तल केली असून त्यात ४७ सागवानाची झाडे आहेत. या वृक्षांची कत्तल का करण्यात आली ? यासाठी वन विभागाला किती रुपयांचा दंड ठोठवायचा? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, भंडारा वन प्रकल्प विभागीय इमारतीच्या नूतनीकरणाचे काम मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. या परिसरातील झाडांमुळे प्रशासकीय कार्यालयाचे नुतनीकरण कामात अडथळा निर्माण होत असून अनेक झाडे कार्यालयाच्या आवारभिंतीवर व इमारतीवर झुकलेली असल्यामुळे झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी असे पत्र वन प्रकल्प विभागाचे विभागीय व्यवस्थापक यांनी जून महिन्यात नगरपालिकेकडे दिले. त्यानुषंगाने नगरपालिकेने ४ जुलै रोजी डोळेझाकपणे १३५ वृक्षांची कटाई करण्याकरीता परवानगी दिली. यात कशियाचे ५५, सागवानाचे ४७, याशिवाय कडुलिंब, अशोका, जांभूळ, पाम, करंजी, गुलमोहर पळस, सुबाभूळ,किन्ही अशा १३५ झाडांचा समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्षात पाहणी केली असता कत्तल करण्यात आलेली झाडे जीर्ण नव्हती किंवा अडसर निर्माण करणारी सुध्दा नव्हती. नूतनीकरण सुरू असलेल्या इमारतीपासून ही झाडे दूर असून आवार भिंतीला धोका असल्यास वृक्षकटाई ऐवजी फांद्या छाटून घेणे हा पर्याय होता. असे असताना वन विभागाने या झाडांची कत्तल का केली हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. कत्तल करण्यात आलेल्या झाडाचे ओंडके परिसरात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. ही झाडे फार जुनी नसावीत असा अंदाज आहे.
हेही वाचा : जातीआधारित आरक्षणाबाबत ‘व्हॉट्सॲप’वर चर्चा गुन्हा? उच्च न्यायालयाने दिला हा निर्णय…
झाडांची कत्तल का करण्यात आली याबाबत फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेडचे भंडारा विभागाचे निखिल राऊत यांना विचारणा केली असता त्यांच्याकडे याबाबत कोणतेही उत्तर नव्हते. यासंबंधी वर्क ऑर्डरची प्रत देण्यासाठी विभागाच्या वतीने टाळाटाळ केली जात आहे. वृक्ष तोडण्याची परवानगी देणाऱ्या नगर परिषदेनेही परवानगी देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी न करताच बेधडक परवानगी दिल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. याबाबत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी करणकुमार चव्हाण यांना विचारणा केली असता, शासकीय विभागाकडून परवानगी मागितली गेली त्यामुळे परवानगी देणे माझे काम आहे असे सांगितले. मात्र मॅपिंगचे अत्याधुनिक तंत्र उपलब्ध असताना तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन कोणत्या जागेवर किती आणि कोणती झाडे आहेत, याची माहिती संकलित करणे सोपे आहे. असे असताना डोळे झाकून परवानगी देण्याचे काम नगर परिषद करीत आहे.
हेही वाचा : रेल्वे रुळालगत १,२०० किलोमीटरची सुरक्षा भिंत उभारणार
एकीकडे निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य शासनाच्या वतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्ष लागवड करण्यासह विविध उपयोजनांवर भर दिला जात असताना दुसरीकडे मात्र वन विभागाच वृक्षांची सर्रासपणे कत्तल करीत आहे. मात्र अशाप्रकारे सर्रास वृक्षतोड करायची आणि नंतर वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा समतोल कसा साधणार हे त्या अधिकाऱ्यांनाच ठाऊक.
