भंडारा : महाराष्ट्र शासनाकडून गृह उपयोगी वस्तू आणि संरक्षण किटचे वाटप जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र एकाच ठिकाणी जिल्हाभरातील कामगारांचे यासाठी एकत्रीकरण होत असल्याने या किट वाटपात प्रचंड अव्यवस्था आणि गैरव्यवहार दिसून येत आहे. त्यातच या कीट वाटपात दलालांचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला असून कामगारांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे या दलालांना पैसे देण्यास असमर्थ असलेल्या दोनशेच्यावर संतप्त कामगारांनी आज सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला.

राष्ट्रीय महामार्गावरील कीट वितरण कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मात्र पोलीस प्रशासन उशिरा पर्यंत न पोहचल्याने बराच वेळ राष्ट्रिय महामार्गावर तणावाचे वातावरण होते. सध्या जिल्ह्यात कामगारांना दिल्या जात असलेल्या गृह उपयोगी वस्तू आणि संरक्षण कीटचा विषय चर्चेत आहे. कामगारांना मदत आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे होता व्हावे यासाठी शासनाच्या वतीने हा प्रयत्न आहे. मात्र याची अमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि प्रशासनाचा गलथानपणा यामुळे या हेतुला गालबोट लागले आहे.

Pedestrian day Pedestrian Policy Pune Municipal Corporation pune news
पदपथांंअभावी पादचारी ‘दीन’
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
land acquisition for ring road
रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Lakshmi Road will be closed again within three months after Ganeshotsav
गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?
BJP leaders vikasrao dube son amol dube kidnapped from Parli ransom of Rs 2 crore demanded
परळीतून भाजप नेत्याच्या मुलाचे अपहरण; दोन कोटींच्या खंडणीची मागणी
Two speeding bikes collide head-on two killed
अमरावती : भरधाव दुचाकींची समोरासमोर धडक; दोन ठार
mankhurd subways in pathetic condition waiting for repairs
मानखुर्दमधील भुयारी मार्ग डागडुजीच्या प्रतीक्षेत

हेही वाचा : मांजात अडकलेल्या पोपटाचा जीव वाचवण्यासाठी मेट्रो धावली

गेल्या दोन आठवड्यांपासून, जिल्हा कामगार कार्यालयांतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांना शासनाकडून कामगार किटचे वाटप करत आहे, त्यासाठी हजारो लोक वितरण केंद्रांवर जमा होत आहेत. वितरण केंद्रांवर रात्रभर थांबल्यानंतर सकाळी किट हातात मिळणे कठीण झाले आहे. यात महिलांची संख्या अधिक आहे. वितरण केंद्रांवर ना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे ना शौचालयाची. वितरण केंद्रावरील गलथान कारभार आणि जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे दररोज हजारो कामगारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी भंडारा जवळील बेला येथे वितरणा दरम्यान गळफास घेऊन महिला मजूर खाली पडल्याची घटनाही घडली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात गारपीट आणि पावसामुळे मोकळ्या शेतात रांगेत बसलेले कामगार त्रस्त झाले आहेत. त्यातच कंत्राटदाराकडून मनमानी पद्धतीने साहित्याचे वाटप होत असल्याने कामगारांच्या नाकी नऊ आले आहे.

हेही वाचा : नागपूर : कारागृहातून सुटताच प्रियकराने थेट प्रेयसीच्या अंगावर घातली कार

शासन निर्णयानुसार साहित्याचे वाटप तालुका ठिकाणी करावयाचे आहे, मात्र साहित्य वाटप करणाऱ्या ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे हे साहित्य तहसील ठिकाणा ऐवजी जिल्हास्थळी वितरीत केले जात आहे. याला वाटप अधिकाऱ्यांचेही समर्थन आहे, त्यामुळे कामगारांना शेकडो किलोमीटर अंतरावरून जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागते. कामगारांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. नोंदणी व किटसाठी सर्वसामान्यांना दोन ते चार दिवस उन्हात उभे राहावे लागत आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही ठेकेदार नोंदणीच्या नावाखाली कामगारांकडून मूळ कागदपत्रे व प्रतिव्यक्ती दोन हजार रुपये घेऊन सुरक्षा किटसह शिष्यवृत्ती देण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट करत आहेत.या सर्व प्रकारचा उद्रेक होऊन आज या संतप्त कामगारांनी सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग ठिय्या आंदोलन केले. बराच वेळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. रुग्णवाहिका सुध्दा अडविण्यात आली होती. काही कामगारांनी समसूचकता दाखवीत रुग्णवाहिकेला जाण्यास मार्ग मोकळा केला. पोलीस प्रशासनाला घटनास्थळी पोहचण्यास उशीर झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

हेही वाचा : “ये दिल मांगे…” व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त अकोल्यात झळकले वंचितचे रेड बॅनर; राजकीय संदेश की…

रविवारी रात्री सेफ्टी किटच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कामगारांना पाऊस पडला असता शारदा लॉनच्या शेडमध्ये आधार मिळू शकला असता. घटनास्थळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनीही हीच मागणी वितरक व लॉन ऑपरेटरकडे केली. मात्र आदेश नसल्याने हिरवळीच्या शेडमध्ये कामगारांना आधार देण्यात आला नाही. अखेर, काळाची मागणी लक्षात घेऊन आदेश का देण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचलेल्या कामगारांची व्यवस्था करण्यासाठी दंगलविरोधी पथक तैनात करण्यात आले होते. आरसीपी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आलेले मजूर असे कोणते उपद्रव निर्माण करणार आहेत, असा प्रश्न लोकांनी उपस्थित केला.

Story img Loader