बुलढाणा : ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी दृष्टीतून भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्यांची रचना झाली. मात्र स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतर ते बदलणे आवश्यक आहे. कायदा-सुव्यवस्था, समाजाची सुरक्षितता व सामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी कायदा बदलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.
अ. भा. अधिवक्ता परिषदेतर्फे शेगाव येथील संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित विदर्भ प्रदेश अधिवेशनाच्या समारोपाप्रसंगी ते बोलत होते. आज, शनिवारी संध्याकाळी पार पडलेल्या सांगताप्रसंगी परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री डी. भरतकुमार, महाराष्ट्र-गोवा प्रदेश अध्यक्ष पारिजात पांडे, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष दत्ता डुबे, भूषण काळे, नीलिमा जोशी हजर होते. यावेळी बोलताना विधी व न्यायमंत्री फडणवीस यांनी, सामान्य माणसाचा विश्वास न्यायव्यवस्थेवर आहे, तोपर्यंत लोकशाहीला धोका नसल्याचा विश्वास बोलून दाखविला. सर्वात प्राचीन लोकशाही भारतात असल्याचे दाखले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायव्यवस्थेत चांगले बदल होणार आहेत. या प्रक्रियेत अधिवक्ता परिषदेनेही योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मागण्यांबाबत सकारात्मक
परिषदेत विविध मागण्या करण्यात आल्या. तो धागा पकडून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्याय क्षेत्रातील पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीवर विचार करणार असल्याचे सांगितले. अधिवक्त्यांसाठी मुंबईत प्रशिक्षण संस्था निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. न्यायदानाची पद्धत सुधारण्यासाठी अधिवक्ता परिषदेने सूचना द्याव्यात, असेही ते म्हणाले.
