दुष्टचक्र कायम…दिवसागणिक एक आत्महत्या; १२० शेतकऱ्यांनी…

अस्मानी सुलतानीचा तडाखा आणि कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने असहाय झालेल्या शेतकऱ्यांना गळफास} आणि जहाल विष याचाच अंतिम उपाय उपलब्ध राहतो. वर्ष , हंगाम , सत्ताधारी कुणीही असो, शेतकरी आत्मघाताचे चक्र कायम असते. हे दुष्टचक्र सन २०२४ मध्येही कायम राहिले आहे. यंदा एक जानेवारी ते तेरा जुलै दरम्यान २०२४ दरम्यान १२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली. या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता दिवसागणिक एक आत्महत्या असे भयावह चित्र दिसून येते. लोकसभेच्या निवडणुकीची चाहूल देणाऱ्या जानेवारी महिन्यात अठरा कास्तकार तर फेब्रुवारी मध्ये एकविस आत्महत्यांची नोंद झाली. लोकसभा निवडणूक ची धुमधाम शिगेला पोहोचली असताना मार्च मध्ये तब्बल एकतीस तर एप्रिल मध्ये तेवीस शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारला. लोकसभेच्या निकालाचा जल्लोष सुरू असताना एकोणविस शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले! जून मध्ये सात तर चालू महिन्यात एका आत्महत्येची नोंद झाली आहे.

हेही वाचा: कुपोषण निर्मूलनाचा ‘वाशीम पॅटर्न’, वाशीम जिल्हा राज्यात अव्वल; पाच महिन्यांत…

प्रशासकीय विटंबना

दरम्यान, शेतकरी आत्महत्या म्हणजे घरातील कर्त्या माणसाचे जाणे होय. शासन आणि प्रशासन यांच्यासाठी आत्महत्या म्हणजे एक प्रकरण! शासनाकडून यासाठी ‘पात्र प्रकरण’ मध्ये एक लाखाची मदत देण्यात येते. मात्र यात बहुसंख्य प्रकरणाना व्यसन, घरगुती भांडण, आदी कारणावरून अपात्र ठरवून मदत नाकारल्या जाते. चालू वर्षातील १२० पैकी तब्बल ६२ प्रकरणे अपात्र ठरली आहे. २७ आत्महत्याच मदतीस पात्र ठरल्या आहे. ३१ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा: “भिक्खू बनवून देतो, तेही थायलंडला,” इंजिनियरने वृद्धाला दोन लाखाने गंडविले…

मागील वर्षी तीनशे…

दरम्यान, मागील वर्षी २०२३ मध्येही आत्महत्याचे लक्षणीय प्रमाण होते. मागील वर्षी २९९ शेतकरी आत्महत्याची नोंद झाली होती. मे महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे सदोतीस , त्या खालोखाल मार्च मध्ये तेहतीस, ऑक्टोबर महिन्यात तीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. गत वर्षातील सर्वच महिन्यात आत्महत्याची नोंद झाली होती हे विशेष. एप्रिल मधील १९ चा आकडा सर्वात कमी आत्महत्या चा होता. जानेवारी महिन्यात २८, फेब्रुवारी मध्ये २१, एप्रिल १९, जून २२,जुलै महिन्यात २३,ऑगस्ट २२,सप्टेंबर २०, नोव्हेंबर २६ आणि डिसेंबर महिन्यात १८ आत्महत्यांची नोंद झाली होती. पात्र अपात्रतेचा प्रशासकीय खेळ तेंव्हाही कायम होता. एकूण २९९ प्रकरणांपैकी केवळ १०१ प्रकरण मदतीस पात्र ठरले. १९३ आत्महत्याग्रस्त परिवाराना मदत नाकारण्यात आली. यावर कळस म्हणजे ५ प्रकरणाची चौकशी अजूनही ‘प्रलंबित’ असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.