बुलढाणा : राजकारणात गुप्त तडजोडी, करार, सहमती होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, बुलढाण्यात आज वेगळंच घडलं. शेतकरी चळवळीतील दोन नामांकित घटकात चक्क बुलढाणा लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी सामंजस्य करार झाला! यानंतर एका उमेदवाराला सक्रिय पाठींबा जाहीर करण्यात आला. आज संध्याकाळी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना व अपक्ष उमेदवार शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची संयुक्त पत्रपरिषद पार पडली. यावेळी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष ललित बहाळे व तुपकरांनी हा राजकीय सामंजस्य करार जाहीर केला. त्याची रंजक पार्श्वभूमी विशद केली.

रविकांत तुपकर यांनी शेतकरी संघटनेला नुकतेच पत्र लिहून लोकसभेसाठी पाठिंबा मागितला होता. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत बहाळे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी तुपकरांची भेट घेतली. संघटनेने पाठिंब्याबद्दल अनुकूलता दर्शविली. मात्र, दहा कलम (मागण्या) मांडल्या. त्या मान्य असल्याचे तुपकरांनी सांगितल्यावर बहाळे व अपक्ष तुपकर यांच्यात सामंजस्य करार झाला. यानंतर पत्रपरिषदेत तशी घोषणा करून बहाळे यांनी तुपकरांना ‘सक्रिय समर्थन’ जाहीर केले.

Sanjay Raut and Mallikarjun Kharge
खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Prashant Bamb BJP MLA
“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं
पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र
Devendra Fadnavis applauded by Narendra Modi Amit Shah print politics news
मोदी, शहांकडून फडणवीस यांच्यावर कौतुकाची थाप! मुख्यमंत्री पदाचे संकेत
loksatta readers feedback
लोकमानस: धोरणांचा प्रचार झालाच नाही
maharashtra assembly election 2024 amol kolhe allegations bjp for online cash payment to voters
भोसरीत भाजपकडून ‘ऑनलाइन लक्ष्मी दर्शन’?, कोणी केला हा गंभीर आरोप
Ajit Pawar group Dilip Walse Patil Politics
Dilip Walse Patil : विधानसभेनंतर राजकीय समीकरणे बदलणार? अजित पवार गटाच्या नेत्याचं सूचक विधान; म्हणाले, “काही गणितं…”

हेही वाचा : ‘त्या’ वाघिणीला पुन्हा ‘रेडिओ कॉलर’ लावून केले निसर्गमुक्त

काय आहे कलम?

भारताला लोकसांख्यकीय लाभांश प्राप्त व्हायचा असेल तर वस्तू व सेवा क्षेत्रात तंत्रज्ञान व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य अपरिहार्य आहे. शेतीमाल उत्पादन, विपणनमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आणि आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. यामुळे युद्धकाळ वगळता आयात-निर्यात खुलीच राहावी. पर्यावरणावर गांभियाने मंथन आवश्यक आहे. भारतीय निवडणूक पद्धती लोकशाहीची व्याख्या करण्यास अपुरी आहे. त्यामुळे १०० टक्के लोकांच्या मतांचा विचार करणारी प्रतिनिधी सभा विकसित करावी. शेतीच्या किंमतीच्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करावा. लहान राज्यांची निर्मिती आवश्यक आहे. यासह दहा कलमांचा करारात समावेश आहे.