नागपूर: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्डात (सीबीआयसी) मंजूर वर्ग ‘अ’ ते ‘क’ संवर्गातील ४४.७७ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे देशभरात वसुली होणार कशी व वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चोरीवर नियंत्रण मिळणार कसे, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांनी उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशातील जीएसटीच्या महसुलात सातत्याने वाढ होत आहे. परंतु अद्यापही सीबीआयसीमध्ये वर्ग अ ते वर्ग क पर्यंतच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ९१ हजार ७४० मंजूर पदांपैकी ४१ हजार ८१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात करचोरी होत असल्याचा दावा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज अँड जीएसटी, एससी/ एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनने केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सिंधुताई सपकाळांचा वारस होण्‍याचा खासगी सचिवाचा प्रयत्‍न; सिंधुताईंचे पुत्र अरूण सपकाळ यांचा आक्षेप

सध्या देशभरात ‘सीबीआयसी’च्या अखत्यारित वर्ग अ- ६, ३९५ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड) २२,२००, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) ३२,६०९, वर्ग क संवर्गातील ३०,५३६ अशी एकूण ९१,७४० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी वर्ग अ- ४,११२ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड)- १७,७२३, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) १८,२१७ पदे, वर्ग क- १०,६०७, अशी एकूण ५०,६५९ पदे भरलेली तर वर्ग अ संवर्गातील- २,२८३ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड)- ४,४७७, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) १४,३९२ पदे, वर्ग क- १९,९२९ अशी एकूण ४१,०८१ पदे रिक्त आहेत.

देशात बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणात १ लाख कोटीहून जास्तीची थकबाकी आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने ही थकबाकी वसूल होत नसून सेवेवरील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या विभागात स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रमाण वाढल्याचा दावा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज ॲन्ड जीएसटी, एससी/ एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनतर्फे करण्यात आला आहे.

“ग्राहकाने भरलेल्या जीएसटी वेळीच सरकारी तिजोरीत जायला हवा. परंतु काही उद्योजक ही रक्कम सरकारी तिजोरीत भरत नाहीत. बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणांमध्ये १ लाख कोटीहून जास्तीची थकबाकी आहे. परंतु अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या ४५ टक्के रिक्त पदांमुळे अपेक्षित गतीने वसुली होत नाही. त्यामुळे तातडीने ही पदे भरायला हवी.” – संजय थुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ‘सीबीआयसी’

देशातील जीएसटीच्या महसुलात सातत्याने वाढ होत आहे. परंतु अद्यापही सीबीआयसीमध्ये वर्ग अ ते वर्ग क पर्यंतच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ९१ हजार ७४० मंजूर पदांपैकी ४१ हजार ८१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात करचोरी होत असल्याचा दावा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज अँड जीएसटी, एससी/ एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनने केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सिंधुताई सपकाळांचा वारस होण्‍याचा खासगी सचिवाचा प्रयत्‍न; सिंधुताईंचे पुत्र अरूण सपकाळ यांचा आक्षेप

सध्या देशभरात ‘सीबीआयसी’च्या अखत्यारित वर्ग अ- ६, ३९५ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड) २२,२००, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) ३२,६०९, वर्ग क संवर्गातील ३०,५३६ अशी एकूण ९१,७४० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी वर्ग अ- ४,११२ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड)- १७,७२३, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) १८,२१७ पदे, वर्ग क- १०,६०७, अशी एकूण ५०,६५९ पदे भरलेली तर वर्ग अ संवर्गातील- २,२८३ पदे, वर्ग ब (गॅझेटेड)- ४,४७७, वर्ग ब (नॉन गॅझेटेड) १४,३९२ पदे, वर्ग क- १९,९२९ अशी एकूण ४१,०८१ पदे रिक्त आहेत.

देशात बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणात १ लाख कोटीहून जास्तीची थकबाकी आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने ही थकबाकी वसूल होत नसून सेवेवरील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या विभागात स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रमाण वाढल्याचा दावा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज ॲन्ड जीएसटी, एससी/ एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनतर्फे करण्यात आला आहे.

“ग्राहकाने भरलेल्या जीएसटी वेळीच सरकारी तिजोरीत जायला हवा. परंतु काही उद्योजक ही रक्कम सरकारी तिजोरीत भरत नाहीत. बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणांमध्ये १ लाख कोटीहून जास्तीची थकबाकी आहे. परंतु अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या ४५ टक्के रिक्त पदांमुळे अपेक्षित गतीने वसुली होत नाही. त्यामुळे तातडीने ही पदे भरायला हवी.” – संजय थुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ‘सीबीआयसी’