चंद्रपूर : जिल्ह्याची ‘आर्थिक वाहिनी’ अशी ओळख असलेली बल्लारपूर पेपर मिल कोणत्याही क्षणी बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पेपर मिलला लागणारा कच्चामाल (सॉफ्टवूड) व बांबूचा केवळ एक महिन्याचा साठा शिल्लक आहे. कच्च्या मालाअभावी पेपर मिल बंद पडल्यास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किमान ७० हजार कामगार बेरोजगार होतील. यामुळे वनविभागाने तातडीने कच्चामाल पुरवठा करावा, अशी मागणी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे. बल्लारपूर पेपर मिलला वर्षाकाठी ८०० कोटींचा १० लाख टन कच्चामाल लागतो.
पुगलिया अध्यक्ष असलेल्या बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभाचे पदाधिकारी वसंत मांढरे, तारासिंग कलसी, अनिल तुंगीरवार, माजी नगरसेवक अशोक नागापुरे, देवेंद्र बेले, रामदास वाग्दरकर यांनी येथे पत्रपरिषद घेत पेपर मिलला कच्च्या मालाचा पुरवठा होत नसल्याची माहिती दिली. बल्लारपूर येथे १९५२ पासून या पेपर मिलमध्ये कागदाचे उत्पादन होत आहे. यापूर्वी म्हणजे २०१४ पर्यंत पेपर मिलला वनविभागाकडून बांबू पुरवठा केला जात होता. मात्र, आजमितीस वनविभागाकडून केवळ २० टक्केच बांबू दिला जात आहे. त्याचाही पुरवठा अनियमित आहे. ‘पेसा’ कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ही समस्या प्रकर्षाने समोर आली आहे. अशातच पेपर मिलले आधुनिक यंत्राच्या सहाय्याने कागद तयार करणे सुरू केले आहे. यात २० टक्के बांबू व ८० टक्के कच्चामाल उपयोगात आणला जातो. हा कच्चामाल अर्थात सुबाभूळ व निलगिरीचा साठा आसाम, आंध्रप्रदेश ओरिसा, कर्नाटक, छत्तीसगड या राज्यातून आयात केला जातो. मात्र हा कच्चामाल आता कमी प्रमाणात मिळत आहे. महाराष्ट्रासोबतच तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात पेपर मिल आहेत. या पेपर मिलही लाकूड मोठ्या प्रमाणात खरेदी करीत आहेत. कागजनगर पेपर मिल सुरू झाल्यामुळे त्यांनीही लाकूड खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे बल्लारपूर पेपर मिलमध्ये कच्च्या मालाची टंचाई जाणवत आहे. केवळ एक महिन्याचा कच्चामाल शिल्लक आहे.
हेही वाचा : बुलढाणा : बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्ध शेतकरी ठार; ज्ञानगंगा अभयारण्यातील घटना
‘वनमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा’
वनविभागाने पुढाकार घेऊन वनविभागाच्या पडीक जमिनीवर सुबाभूळ आणि निलगिरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केल्यास शेकडो कोटींचा महसूल वनविभागाला मिळेल व पेपर मिलचा कच्च्या मालाचा प्रश्न निकाली निघेल. कच्च्या मालाअभावी पेपर मिल बंद पडल्यास किमान ७० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कामगार बेरोजगार होतील. बल्लारपूर व चंद्रपूर येथील व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल. बल्लारपूर हा वनमंत्री व सुधीर मुनगंटीवार यांचा मतदार संघ आहे. तेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी पुढाकार घ्यावा. वनविभागाने कच्चा माल तयार केल्यास अथवा पेपर मिल आणि वनविभाग यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे कच्च्या मालाचे उत्पादन केल्यास वनविभागाला महसूल मिळेल आणि पेपर मिललाही कच्चामाल मिळेल, असे बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : युवक काँग्रेसच्या आंदोलनावरून नागपूरमध्ये पक्षांतर्गत बेकीचे दर्शन
बांबू मिळत नसल्याने अडचण
चंद्रपूर जिल्ह्यात ४२ जंगल आहे. मात्र याच जंगलातील बांबू पेपर मिलला मिळत नसल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे. तेव्हा पेपर मिल व्यवस्थापन, कामगार युनियन आणि वनविभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेचे अध्यक्ष नरेश पुगलिया यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुगलिया अध्यक्ष असलेल्या बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभाचे पदाधिकारी वसंत मांढरे, तारासिंग कलसी, अनिल तुंगीरवार, माजी नगरसेवक अशोक नागापुरे, देवेंद्र बेले, रामदास वाग्दरकर यांनी येथे पत्रपरिषद घेत पेपर मिलला कच्च्या मालाचा पुरवठा होत नसल्याची माहिती दिली. बल्लारपूर येथे १९५२ पासून या पेपर मिलमध्ये कागदाचे उत्पादन होत आहे. यापूर्वी म्हणजे २०१४ पर्यंत पेपर मिलला वनविभागाकडून बांबू पुरवठा केला जात होता. मात्र, आजमितीस वनविभागाकडून केवळ २० टक्केच बांबू दिला जात आहे. त्याचाही पुरवठा अनियमित आहे. ‘पेसा’ कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ही समस्या प्रकर्षाने समोर आली आहे. अशातच पेपर मिलले आधुनिक यंत्राच्या सहाय्याने कागद तयार करणे सुरू केले आहे. यात २० टक्के बांबू व ८० टक्के कच्चामाल उपयोगात आणला जातो. हा कच्चामाल अर्थात सुबाभूळ व निलगिरीचा साठा आसाम, आंध्रप्रदेश ओरिसा, कर्नाटक, छत्तीसगड या राज्यातून आयात केला जातो. मात्र हा कच्चामाल आता कमी प्रमाणात मिळत आहे. महाराष्ट्रासोबतच तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात पेपर मिल आहेत. या पेपर मिलही लाकूड मोठ्या प्रमाणात खरेदी करीत आहेत. कागजनगर पेपर मिल सुरू झाल्यामुळे त्यांनीही लाकूड खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे बल्लारपूर पेपर मिलमध्ये कच्च्या मालाची टंचाई जाणवत आहे. केवळ एक महिन्याचा कच्चामाल शिल्लक आहे.
हेही वाचा : बुलढाणा : बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्ध शेतकरी ठार; ज्ञानगंगा अभयारण्यातील घटना
‘वनमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा’
वनविभागाने पुढाकार घेऊन वनविभागाच्या पडीक जमिनीवर सुबाभूळ आणि निलगिरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केल्यास शेकडो कोटींचा महसूल वनविभागाला मिळेल व पेपर मिलचा कच्च्या मालाचा प्रश्न निकाली निघेल. कच्च्या मालाअभावी पेपर मिल बंद पडल्यास किमान ७० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कामगार बेरोजगार होतील. बल्लारपूर व चंद्रपूर येथील व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल. बल्लारपूर हा वनमंत्री व सुधीर मुनगंटीवार यांचा मतदार संघ आहे. तेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी पुढाकार घ्यावा. वनविभागाने कच्चा माल तयार केल्यास अथवा पेपर मिल आणि वनविभाग यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे कच्च्या मालाचे उत्पादन केल्यास वनविभागाला महसूल मिळेल आणि पेपर मिललाही कच्चामाल मिळेल, असे बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : युवक काँग्रेसच्या आंदोलनावरून नागपूरमध्ये पक्षांतर्गत बेकीचे दर्शन
बांबू मिळत नसल्याने अडचण
चंद्रपूर जिल्ह्यात ४२ जंगल आहे. मात्र याच जंगलातील बांबू पेपर मिलला मिळत नसल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे. तेव्हा पेपर मिल व्यवस्थापन, कामगार युनियन आणि वनविभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेचे अध्यक्ष नरेश पुगलिया यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
