चंद्रपूर: वन विभागाच्या निस्तार हक्काच्या कायद्यांना पायदळी तुडवित कर्नाटक एम्टा या कंपनीने लाखो टन कोळसा अवैधरित्या उत्खनन केला. त्यासाठी प्रशासनाची लालफितशाही कारणीभूत ठरली आहे. दोन वर्षानंतर पाच दिवसांपूर्वी खाण बंद करण्याचे आदेश वनविभागाने दिले. मात्र आता पुन्हा तीन दिवसांची मुभा एम्टाला प्रशासनाने दिली आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटक एम्टा कोळसा उत्खननात गुंतले होते. तेव्हा प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात रमले होते.
भद्रावती तालुक्यातील बरांज लगतची निस्तार हक्काची ८५.४१ हेक्टर जमीन सन २०२२ मध्ये एम्टाला दिली. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या निस्तार हक्काला बाधा पोहचणार नाही. बरांजचे पुनर्वसन होईपर्यंत उत्खनन केले जाणार नाही, अशा अटी वनविभागाने घातल्या होत्या. सन २००८पासून बरांजचे पुनर्वसन रखडले आहे. मात्र या अटींना पायदळी तुडवित एम्टाने जानेवारी- २०२३ पासून निस्तारसाठी राखीव वनविभागाच्या जागेत उत्खनन सुरु केले. याबाबतची पहिली तक्रार विशाल दुधे यांनी १४ मार्च २०२४ रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भद्रावती यांच्याकडे केली. दुसऱ्याच दिवशी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी खाण बंद करण्याचे आदेश दिले. विभागीय वनअधिकारी प्रशांत खांडे यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.एम्टाला कारणे दाखवा नोटीस बजाविली. मुख्य वनसंरक्षकांकडे अहवाल पाठविला. पुर्नवसन न झाल्यामुळे निस्तार हक्काला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे खाण तात्पुरती बंद केली जावी, असे पत्र खाडे यांनी अहवालात नमूद केले. त्यानंतर २१ एप्रिल २०२४ ला प्रकरण वनमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले. याकाळात एम्टाने खाणीतून कोळसा उत्खनन सुरुच ठेवले होते. वनविभाग आणि प्रशासन यासंदर्भातील फाईली फिरवत असताना एम्टाने उत्खनन सुरुच ठेवले होते. अखेर २४ फेब्रुवारी २०२५ ला मुख्य वनसंरक्षकांनी अटी-शर्थीचे उल्लंघन केल्यामुळे एम्टाला खाण बंद करण्याचे आदेश दिले. बरांज गावाचे पुनर्वसन झाल्याचे महाराष्ट्र पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच खाण सुरु होईल, असे स्पष्ट केले. मात्र आता पुन्हा खाण व्यवस्थापनाला तीन दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे. पुनर्वसना संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच खाण सुरु होईल. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत आज मंगळवारला बैठक पार पडली. नुकसान भरपाई देवू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र अवैध कोळसा उत्खननावर कारवाई करणार कोण, यावर प्रश्नावर प्रशासनात मौनात गेले आहे.
