चंद्रपूर : महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील १२ बोगस प्रकल्पग्रस्त प्रकरणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. देसाईगंजचे उप विभागीय अधिकारी जे. पी. लोंढे यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली असून २२ बोगस प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकरिता ३३ वर्षापूर्वी संपादित केलेल्या ६० गावांमधील शेतजमिनी आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देताना करण्यात आलेल्या भेदभावाची तक्रार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासनाकडे केल्यानंतर अखेर नागपूर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी करणार असुन तत्कालीन पुनर्वसन अधिकारी व सध्या गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज उप विभागीय अधिकारी जनार्दन लोंढे व औष्णिक विद्युत केंद्राच्या तत्कालीन मुख्य महाव्यवस्थापकांनी नियम डावलून बनावट प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्या दिल्याने विभागीय चौकशी सुरू केल्याने एकच खळबळ उडाली असून कालपासून उप विभागीय अधिकारी रजेचा अर्ज टाकून पोबारा केला आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील १२ बोगस प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले असून पोलिसांनी प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहार करून चौकशी पुढे सरकत नसल्याने एकुणच कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हेही वाचा : गडचिरोली पोलिसांचा तस्करांना दणका
प्रकल्पग्रस्तामध्ये स्वत: अर्जदार, त्याची पत्नी, अविवाहीत भाऊ, मुलगा, मुलगी, नातू, विवाहीत मुलगी किंवा विवाहीत मुलीचे मुले यांचा समावेश होत असतो. परंतु त्या वेळच्या पुनर्वसन अधिकारी जनार्दन लोंढे यांनी हे निकष बाजूला ठेवून अनेक बोगस लोकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचा आरोप केला होता. खोटे विवाहीत भाऊ, नातू, मुली, मुले यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच एका सर्व्हे नंबरवर एकाच व्यक्तीला प्रमाणपत्र द्यावयाचे असताना दोघा-दोघांना देण्यात आले आहे. कोठा, वऱ्हाडा, झोपडी या मालमत्तेला प्रमाणपत्र देता येत नसताना त्यालासुद्धा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : अभ्युदय योजनेत गावे होणार आदर्श आणि चकाचक
काही मूळ प्रकल्पग्रस्त १० ते १५ वर्षापूर्वीच मरण पावला असताना तो जिवंत असल्याचे स्टॅम्प पेपरवर दाखविण्यात आले. या बोगस प्रकल्पग्रस्तांना निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक असा ओळखीचा कोणताच पुरावा मागण्यात आला नाही. काही प्रकल्पग्रस्तांना एकच तर काहींना अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. माहितीच्या अधिकारातून हे प्रकरण उघडकीस आले होते हे उल्लेखनीय. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना विचारले असता या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली.
