चंद्रपूर : भूखंड घेऊन विहित कालावधीत उद्योग सुरू न केल्याने जिल्ह्यातील १३ औद्योगिक वसाहतीतील १३० भूखंडधारकांना नोटिशी बजावण्यात आल्या आहे. यातील २५ भूखंड एमआयडीसीने स्वतःकडे परत घेण्याची कारवाई केल्याने उद्योग वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

जिल्ह्यात कार्यरत उद्योगांच्या अडचणी, स्थानिकांना रोजगार तसेच आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन आदी विषयांबाबत अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक फुलझेले, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत धोंगळे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.बी. काळे, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, महावितरणचे विजय राठोड, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा, औद्योगिक संघटनेचे प्रतिनिधी प्रदीप बुक्कावार, फ्लाय ॲश ब्रिक्स लिमिटेडचे मुकेश राठोड, मल्टी ऑर्गेनिक प्रा. लि.चे अलिम खान आदी उपस्थित होते.

boy and girl conversation my dreams joke
हास्यतरंग : माझी स्वप्न…
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

हेही वाचा… जून हिवताप प्रतिरोध महिना म्हणून का घोषित केला, जाणून घ्या…

औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ज्या उद्योग घटकांनी भूखंड घेऊन बांधकाम केले नाही, इमारत बांधकाम प्रमाणपत्रसुद्धा घेतले नाही तसेच भूखंड घेऊन विहित कालावधीत उद्योग सुरू न केल्यामुळे जिल्ह्यातील १३ औद्योगिक वसाहतीतील १३० भूखंडधारकांना नोटिशी बजावण्यात आल्या असून २५ भूखंड एमआयडीसीकडे परत आल्याचे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कोणकोणती विकासकामे सुरू आहेत, याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा… अमरावती : डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचे हाल, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पन्नास टक्के पदे रिक्त

याव्यतिरिक्त रेडीअल वेल, बंधारा बांधणे, उद्योगांना पाणीपुरवठा करणे, मोठ्या उद्योगांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना पाठबळ देणे, औद्योगिक घटकांना नियमित विद्युत पुरवठा होणे, फ्लॉय ॲश ब्रिक्स उद्योजकांना फ्लाय ॲश उपलब्ध करून देणे, आरबीआयच्या निर्देशानुसार एमएसएमई व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत विनातारण कर्ज मिळवून देणे, औद्योगिक क्षेत्रातील खुल्या जागा दुकाने व शोरुम यांना न देता उद्योजकांना देणे, उद्योग भवनात बांधण्यात आलेले सर्व कार्यालये हस्तांतरित करणे, एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांची दुर्दशा, औद्योगिक उपक्रमात स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच आजारी उद्योगांबाबत चर्चा करण्यात आली.

Story img Loader