चंद्रपूर : महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार व नियोजनशुन्य कारभारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील महत्वाकांक्षी २४० कोटींची अमृतजल पाणी पुरवठा योजना उध्वस्त झाली आहे. नियोजित कालावधीपेक्षा दोन वर्ष अधिक झाल्यानंतरही लोकांना पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. योजना पूर्णत्वाला गेली नसतांनाही कंत्राटदाराला पूर्ण बिले देण्यात आली आहे. संबंधित दोषी कंपनीचे मालक तथा संतोष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान कंत्राटदार संतोष मुरकुटे हे भाजपचे परभणीचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आहेत. तर साडेसात वर्ष महापालिकेत भाजपची सत्ता होती.
अमृतजल पाणी पुरवठा योजना २०२१ पर्यंत पुर्णत्वास जाणारी होती. मात्र शहरातील लोकांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. यासंदर्भात दोषी कन्सट्रक्शन कंपनी व मालकाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या संदर्भात घेतलेल्या समिक्षा बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिलेत. भाजप पदाधिकारी खुशाल बोंडे , विनोद शेरकी यांचेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेवून हंसराज अहीर यांनी १५ सप्टेंबर रोजी शासकीय विश्रामगृहात महापालिका व जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची समिक्षा बैठक घेतली. बैठकीला आयुक्त विपीन पालीवाल, कार्यकारी अभियंता संजय अष्टगी, मुख्य अभियंता महेश बारई, उप अभियंता बोरीकर, भाजप नेते खुशाल बोंडे, माजी महापौर अंजली घोटेकर, माजी उपमहापौर अनिल फुलझेले उपस्थित होते.
हेही वाचा : नक्षल चळवळीला हादरा, जहाल नक्षलवादी संजय राव आणि त्याच्या पत्नीला अटक, विविध राज्यांत होते २ कोटींचे बक्षीस
अमृतचे कार्य करणाऱ्या संतोष कन्सट्रक्शन कंपनीने या कामात प्रचंड घोळ करीत कामे पुर्ण न करता पैसे घेवून पळ काढल्याने या योजनेवर २४० करोड खर्ची घालुनही लोकांना पाणी मिळत नाही ही अत्यंत गंभीर बाब असून या जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची अक्षम्य चूक व हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचे अहीर यांनी म्हटले. कामाची प्रगती, गुणवत्ता तपासणी न करता मजीप्राच्या शिफारसीने तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी अपूर्ण काम व योजना पुर्णत्वास न गेली असतांना कंत्राटदाराला अपूर्ण कामाचे व आगावू रक्कम दिल्याची बाब उघडकीस आली असून हा प्रकार अक्षम्य आहे. त्यामुळे सदर कंत्राटदारास त्वरीत काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी. या विषयी पुढील महिण्यात या योजनेसंदर्भात जनसुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही हंसराज अहीर यांनी सांगीतले.
हेही वाचा : बुकी सोंटूच्या बँक खात्यातून १०० कोटींचा व्यवहार
सुरूवातीला सदर योजना २०१९ पर्यंत पुर्णत्वास जाण्याचा करार होता. मात्र शासनाने या करारास २ वर्षे मुदतवाढ दिल्याने ही योजना २०२१ पर्यंत पुर्णत्वास जाणे अपेक्षीत असतांना हे काम वेळेत पुर्ण करून घेण्यास असमर्थ ठरल्याचे अधिकाऱ्यांनी समिक्षा बैठकीत मान्य केले. त्यावेळी अहीर यांनी नाराजी व्यक्त करतांनाच अधिकाऱ्यांनी कंपनीला अप्रत्यक्षपणे सहकार्यच केल्याचे अहीर यांनी अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला. त्यांनी योजनेविषयी गंभीर स्वरूपाच्या अनेक बाबींवर भाष्य करीत सदर कंपनीला तातडीने बोलावून काम पूर्ण करण्याच्या सुचना कराव्या अन्यथा पोलिस तक्रार करावी, अतिरिक्त दंडाची आकारणी करावी, आगावू अदा केलेली रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले.
हेही वाचा : कुख्यात ‘शिनू’ टोळीविरुध्द मोक्का; यवतमाळसह नागपुरात खुनाचे पाच गुन्हे
संतोष कन्सट्रक्शन कंपनीच्या विषयात अडकून न पडता सदर योजना कशी मार्गी लावता येईल याविषयी नियोजन करण्याची सुचनाही अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केली. बैठकीला उपस्थित माजी नगरसेवकांनीही त्यांच्या भागातील तक्रारींचा पाढा वाचला. बैठकिस नगरसेवक राजेंद्र अडपेवार, जयश्रीताई जुमडे, शाम कनकम, मायाताई उईके, प्रदिप किरमे, संजय कंचर्लावार, शितल आत्राम, रवी आसवाणी, कल्पना बगुलकर, विठ्ठल डुकरे, रवी लोणकर, पूनम तिवारी, महेंद्र जुमडे, सुभाष आदमने, नकुल आचार्य उपस्थित होते.
हेही वाचा : चंद्रपूर : सिंदेवाही जंगलात ओडीसातील हत्तीचा मुक्काम, पिकांचे नुकसान
संतोष कंन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक संतोष मुरकुटे भाजपाचे परभणी जिल्ह्याचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच कंपनीला अमृत पाणी पुरवठा योजनेचे काम मिळाले होते. बिलाची रक्कम उचलल्यापासून मुरकुटे या जिल्ह्यात फिरकले देखील नाहीत. महापालिकेत भाजपाची सत्ता असतांनाच अमृत पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला सुरूवात झाली होती.