चंद्रपूर : निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरिता संपादित केलेल्या जागेवर ग्रेटा एनर्जी लि. या कंपनीने परस्पर काम सुरू केले. गेल्या २५ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. अशातच दुसऱ्याच कंपनीने येथे काम सुरू केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त चांगलेच संतापले. पोलिसांनी चार प्रमुख प्रकल्पग्रस्तांना स्थानबद्ध केले. याची माहिती मिळताच शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पोलीस ठाणे गाठून स्थानबद्ध प्रकल्पग्रस्तांची सुटका केली. यानंतर आमदार अडबाले आणि प्रकल्पग्रस्तांनी ग्रेटा एनर्जीचे काम बंद पाडले. मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

भद्रावती तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगाव, लोणार (रिठ), तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी २५ वर्षांपूर्वी निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असतानाच सोमवारी पोलीस बंदोबस्तात ग्रेटा एनर्जी या कंपनीने तेथे काम सुरू केले. यावेळी पोलीस कर्मचारी लाठी व हेल्मेटसह तेथे पोहोचले होते. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध होऊ नये म्हणून वासुदेव ठाकरे, प्रवीण सातपुते, संदीप खुटेमाटे आणि आकाश जुनघरे या प्रकल्पग्रस्तांना सोमवार सकाळपासूनच स्थानिक पोलीस ठाण्यात स्थानबद्ध करण्यात आले. याबाबतची माहिती मिळताच आमदार अडबाले यांनी पोलीस ठाणे गाठून प्रकल्पग्रस्तांची सुटका केली. त्यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला धारेवर धरले. प्रकल्पग्रस्त आणि आमदार अडबाले यांच्या विरोधामुळे कंपनीला काम बंद करावे लागले.

जिल्हा व तालुका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका!

एकरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व प्रकल्पग्रस्त तथा प्रकल्पबाधित गावातील बेरोजगारांना कौशल्यानुसार नोकरी देण्यात यावी, अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता न करता दुसऱ्याच कंपनीने पोलीस बंदोबस्तात येथे काम सुरू करणे, ही प्रक्रिया जिल्हा व तालुका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका दर्शवते, असे प्रकल्पग्रस्तांनी म्हटले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. दरम्यान, आमदार सुधाकर अडबाले यांनी कंपनीचे व्यवस्थापक व उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांसह पुढील बैठक व मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत काम सुरू करणार नाही, असे सांगण्यात आले.

Story img Loader