चंद्रपूर : देशात जातनिहाय जनगणना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यास कटिबद्ध असल्याची ग्वाही काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी दिली. राहुल गांधी यांनी देशभरातील ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. दीड तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत त्यांनी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. देशातील ओबीसी समाजातील ७० कोटी लोक जीएसटी भरतात, मात्र त्या तुलनेत त्यांना त्यांचा वाटाही मिळत नाही. त्यामुळेच हा समाज त्याच ठिकाणी अडकून पडला आहे. या परिस्थितीत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
हेही वाचा : “काँग्रेससह विविध पक्षांचे नेते आता महायुतीमध्ये प्रवेश करतील”, चित्रा वाघ असे का म्हणाल्या?
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत विविध राज्यातील ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपापली मते मांडली. यावेळी अखिल भारतीय मागास महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरैय्या, सामाजिक क्रांती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंह यादव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर, कार्याध्यक्ष दिनेश चोखरे, मध्य प्रदेशातील विरोधी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भावनेश पटेल, हरी इपण्णा पली, प्रा. अनिल यादव यांच्यासह ३७ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
