चंद्रपूर : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाहता राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुमारे एक लाख कोटींपेक्षा जास्तीची कामे मंजूर केली. या सर्वांची निविदा प्रक्रिया राबविली. या सर्व कामांच्या डिपॉझिट स्वरूपात कंत्राटदारांनी सुमारे १० हजार कोटी रूपये शासनाकडे जमा केले. मात्र, सरकारने कंत्राटदारांची १७०० कोटींची देयके प्रलंबित ठेवली आहेत. ही देयके देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने ७ मे २०२४ पासून काम बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य कंत्राटदार महासंघाने घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. देयके प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत.
सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सार्वजिनक बांधकाम विभागांतर्गत मोठ्या प्रमाणात निविदा प्रक्रिया राबविल्या. सुमारे एक लाख कोटींपेक्षा अधिकची कामे मंजूर केली. मात्र हे सर्व करताना कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित ठेवली आहेत. यामुळे शासकीय कंत्राटदार आक्रमक झाले आहेत. शासनाची सर्व विभागातील विकासाची कामे करणारे लहान मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता व लहान विकासकांचा समावेश असलेल्या राज्यातील प्रमुख संघटनांची शुक्रवार, ३ मे रोजी ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारने १७०० कोटींच्या देयकांसह प्रलंबित मागण्या सोडविल्या नाही, तर राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय विकासकामे मंगळवार, ७ मेपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : बारामतीत प्रचाराला विदर्भातील मविआ नेत्यांची फौज
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास जलजीवन मिशन विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारणसारख्या शासनाच्या विविध विभागाकडे काम करणाऱ्या कंत्राटदार संघटनेने प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारला अनेकदा निवेदन दिले. परंतु विकासकामे केल्यानंतर वर्षानुवर्षे देयकेच मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या, असे महासंघाचे म्हणणे आहे राज्य सरकारने निधी न दिल्याने १ मार्चपासून बंद करण्याचा इशारा कंत्राटदार संघटनेने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण व राज्याच्या सचिवांनी मार्च अखेरपर्यंत काही रक्कम व त्यानंतर ३५ टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन ५ मार्चच्या बैठकीत दिले होते. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता राज्य सरकार तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी केली नाही. त्यामुळे आता कंत्राटदार आक्रमक झाले असून थेट काम बंदचा इशारा दिला आहे. जोवर थकीत देयके मिळत नाही तोवर कामबंद आंदोलन सुरू राहणार असल्याने ऐन लोकसभा निवडणुकीत राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.