गडचिरोली : वनहक्काने वाटप करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या जमिनीवर ताबा मिळवून विक्री केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेतलेल्या सुनावणीनंतर तत्कालीन तलाठी आणि वनरक्षक यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. परंतु काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे हे निलंबन मागे घेत जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी नव्याने चौकशीचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी भूमाफिया, उपविभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील काही अधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
गडचिरोली शहरालगत मुरखळा हद्दीतील १२ अतिक्रमणधारक नागरिकांना सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर जागेचा वनपट्टा देण्यात आला होता. तब्बल ५० कोटींपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या या जमिनीवर शहरातील काही कथित भूविकासकांनी पट्टेधारक नागरिकांची दिशाभूल करून ताबा मिळविला व त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली होती. दोन वर्षांपासून हा प्रकार चालू होता. ही बाब लक्षात येताच दीड वर्षांपूर्वी वनविभागाने या जमिनीचा पंचनामा करून पट्टेधारकांचे बायान नोंदविले व अहवाल तयार करून कारवाईसाठी महसूल विभागासोबत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
हेही वाचा : गडकरी आता जुने जोडे-चप्पल गोळा करणार, योजना काय वाचा..
दरम्यानच्या काळात वनविभागाने गडचिरोली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांसोबत पुन्हा दोनवेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, महसूल विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन महिन्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित पट्टेधारकांना बोलवून त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले व पट्टे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पावसाळी अधिवेशनातदेखील हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु उपविभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन वनरक्षक व तलाठी यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु खरा प्रकार त्यांच्या लक्षात येताच हे निलंबन तात्काळ रद्द करण्यात आले. सोबतच या प्रकरणाची नव्याने चौकशीचे निर्देश सुध्दा दिले आहे. त्यामुळे भूमाफिया आणि दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांना विचारणा केली असता त्यांनी वृत्ताला दुजोरा दिला असून कडक कारवाईचे संकेत दिले आहे.
हेही वाचा : प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी जोरात; भारतात चित्त्यांच्या आगमनाची आज वर्षपूर्ती
वनविभागाचा अहवाल महत्त्वाचा
वनपट्टा देण्यात आलेली ही जमीन महसूलवनेमध्ये येत असल्याने त्याची सर्वाधिक जबाबदारी महसूल विभगाची आहे. तरीसुद्धा दीड वर्षांपासून वनविभाग सातत्याने जमीनविक्री प्रकरणात महसूल विभागाला स्मरण करून देत होते. त्यांच्या अहवालात पट्टेधारकांनी दिलेल्या बयानावरून पुंजीराम राऊत, चेतन अंबादे, विनय बांबोळे, धात्रक आणि ११ जणांनी या जमिनीची खरेदी व विक्री केल्याचे नमूद आहे. जेव्हा की ही जमीन केवळ शेतीसाठी देण्यात आली होती.
हेही वाचा : ‘एसटी’ची ३९ लाख ‘स्मार्ट कार्ड’ निष्क्रिय!; कंत्राट नूतनीकरण न झाल्याचा फटका
मात्र, या लोकांनी थेट विक्रीचा सपाटा लावला होता, असे अहवालात पट्टेधारकांच्या बायानासह नमूद आहे. परंतु उपविभागीय कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने हे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांपासून दडवून ठेवले होते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घातल्याने दोषींवर लवकरच फौजदारी गुन्हे देखील दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर अशा भूमाफियांवर ‘मोक्का’ देखील लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अशी कारवाई गडचिरोलीत देखील करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
गडचिरोली शहरालगत मुरखळा हद्दीतील १२ अतिक्रमणधारक नागरिकांना सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर जागेचा वनपट्टा देण्यात आला होता. तब्बल ५० कोटींपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या या जमिनीवर शहरातील काही कथित भूविकासकांनी पट्टेधारक नागरिकांची दिशाभूल करून ताबा मिळविला व त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली होती. दोन वर्षांपासून हा प्रकार चालू होता. ही बाब लक्षात येताच दीड वर्षांपूर्वी वनविभागाने या जमिनीचा पंचनामा करून पट्टेधारकांचे बायान नोंदविले व अहवाल तयार करून कारवाईसाठी महसूल विभागासोबत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
हेही वाचा : गडकरी आता जुने जोडे-चप्पल गोळा करणार, योजना काय वाचा..
दरम्यानच्या काळात वनविभागाने गडचिरोली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांसोबत पुन्हा दोनवेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, महसूल विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन महिन्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित पट्टेधारकांना बोलवून त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले व पट्टे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पावसाळी अधिवेशनातदेखील हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु उपविभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन वनरक्षक व तलाठी यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु खरा प्रकार त्यांच्या लक्षात येताच हे निलंबन तात्काळ रद्द करण्यात आले. सोबतच या प्रकरणाची नव्याने चौकशीचे निर्देश सुध्दा दिले आहे. त्यामुळे भूमाफिया आणि दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांना विचारणा केली असता त्यांनी वृत्ताला दुजोरा दिला असून कडक कारवाईचे संकेत दिले आहे.
हेही वाचा : प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी जोरात; भारतात चित्त्यांच्या आगमनाची आज वर्षपूर्ती
वनविभागाचा अहवाल महत्त्वाचा
वनपट्टा देण्यात आलेली ही जमीन महसूलवनेमध्ये येत असल्याने त्याची सर्वाधिक जबाबदारी महसूल विभगाची आहे. तरीसुद्धा दीड वर्षांपासून वनविभाग सातत्याने जमीनविक्री प्रकरणात महसूल विभागाला स्मरण करून देत होते. त्यांच्या अहवालात पट्टेधारकांनी दिलेल्या बयानावरून पुंजीराम राऊत, चेतन अंबादे, विनय बांबोळे, धात्रक आणि ११ जणांनी या जमिनीची खरेदी व विक्री केल्याचे नमूद आहे. जेव्हा की ही जमीन केवळ शेतीसाठी देण्यात आली होती.
हेही वाचा : ‘एसटी’ची ३९ लाख ‘स्मार्ट कार्ड’ निष्क्रिय!; कंत्राट नूतनीकरण न झाल्याचा फटका
मात्र, या लोकांनी थेट विक्रीचा सपाटा लावला होता, असे अहवालात पट्टेधारकांच्या बायानासह नमूद आहे. परंतु उपविभागीय कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने हे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांपासून दडवून ठेवले होते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घातल्याने दोषींवर लवकरच फौजदारी गुन्हे देखील दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर अशा भूमाफियांवर ‘मोक्का’ देखील लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अशी कारवाई गडचिरोलीत देखील करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
