गडचिरोली : नक्षलग्रस्त, मागास जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीची वेगाने प्रगती व्हावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये समावेश केला. त्यादृष्टीने वेगवेगळ्या योजनेतून निधीची घोषणा देखील करण्यात आली. परंतु विविध विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल सातशेहून अधिक पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा ढेपाळल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शेवटच्या टोकावरील गडचिरोलीमध्ये कृषी विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत, त्याखालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक आहे. पोलिस दल व मिनीमंत्रालयातही सारखीच स्थिती आहे. तर जिल्हा पोलिस दलात वर्ग १ ते ४ च्या रिक्त पदांची संख्या शंभरच्या घरात आहे. यात गडचिरोलीसह दुर्गम भागातील अन्य तीन ठिकाणी उपअधीक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे एका उपअधीक्षकांना दोन ते तीन उपविभागांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रीपद आहे, शिवाय ते पालकमंत्री आहेत, तरीही चार महिन्यांपासून पूर्णवेळ उपअधीक्षक मिळालेले नाहीत.
हेही वाचा : भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असलेल्या केंद्रीय योजनांची संथ अंमलबजावणी
सत्तानाट्यानंतर धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडली. अशोक नेते यांच्या रुपाने खासदार, कृष्णा गजबे व डॉ.देवराव होळी हे दोन सत्तापक्षाचे आमदार असतानाही रिक्त पदांचा डोलारा वाढतच चालला आहे. जिल्हा परिषदेत पावणे दोन वर्षांपासून प्रशासक आहे. पदाधिकारी नसल्याने कारभार ढेपाळला आहे. त्यात रिक्त पदे असल्याची सबब देत काही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची पदे पदरात पाडून घेतल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, समाजकल्याण अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशी विभागप्रमुखांची सहा पदे रिक्त आहेत. गटविकास अधिकारी ७ व सहायक गटविकास अधिकारी ६ तसेच इतर ६९ जागाही रिक्त आहेत.
हेही वाचा : निटच्या तयारीसाठी गरजू विद्यार्थ्यांना मिळणार निवास, भोजन व्यवस्थेसह शिष्यवृत्ती
महसूल व कृषी विभाग खिळखिळा
महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो, परंतु रिक्त पदांमुळे हा विभाग खिळखिळा झाला आहे. अपर जिल्हाधिकारी १, उपजिल्हाधिकारी ३, तहसीलदार ७, लेखाधिकारी ७, नायब तहसीलदार १८ व इतर अशी एकूण ३०८ पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, नियुक्ती होऊनही रुजू न झालेल्या तीन तहसीलदारांविरुध्द जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी कारवाई प्रस्तावित केली होती, त्यानंतर तिघांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातही अधिकाऱ्यांचा ‘दुष्काळ’ आहे. वर्ग १ ते ४ अशी एकूण ५९३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २९२ पदे भरलेली असून ३०१ जागा रिक्त आहेत. कृषी विकास अधिकारी १, उपविभागीय कृषी अधिकारी पदाच्या २ जागा रिक्त असून ५ तंत्र अधिकारी एक लेखाधिकारी पद रिक्त आहे. १२ पैकी सहाच तालुक्यांना कृषी अधिकारी असून सहा तालुका कृषी अधिकारीपदे रिक्त आहेत. वर्ग २ च्या कृषी अधिकाऱ्यांची १४, मंडळाधिकारी ५, वर्ग ३ चे १९१ व वर्ग ४ चे ७६ पदे रिक्त आहेत.
हेही वाचा : धान घोटाळा : अधिकाऱ्यावर कारवाई, तस्कर अद्याप मोकाटच; सहभागी गिरणी मालक व तांदूळ तस्करला कुणाचा आशीर्वाद ?
“देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व स्वीकारले, पण जिल्हा वाऱ्यावर सोडला. उर्जा खाते त्यांच्याकडे आहे, पण कृषीपंपांना जोडण्या मिळत नाहीत, नवीन भरती होत नाही, त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार हैराण आहेत. आरोग्य विभागातही रिक्त पदे आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीत आता जनताच याचा हिशोब करेल”, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी म्हटले आहे.
शेवटच्या टोकावरील गडचिरोलीमध्ये कृषी विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत, त्याखालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक आहे. पोलिस दल व मिनीमंत्रालयातही सारखीच स्थिती आहे. तर जिल्हा पोलिस दलात वर्ग १ ते ४ च्या रिक्त पदांची संख्या शंभरच्या घरात आहे. यात गडचिरोलीसह दुर्गम भागातील अन्य तीन ठिकाणी उपअधीक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे एका उपअधीक्षकांना दोन ते तीन उपविभागांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रीपद आहे, शिवाय ते पालकमंत्री आहेत, तरीही चार महिन्यांपासून पूर्णवेळ उपअधीक्षक मिळालेले नाहीत.
हेही वाचा : भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असलेल्या केंद्रीय योजनांची संथ अंमलबजावणी
सत्तानाट्यानंतर धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडली. अशोक नेते यांच्या रुपाने खासदार, कृष्णा गजबे व डॉ.देवराव होळी हे दोन सत्तापक्षाचे आमदार असतानाही रिक्त पदांचा डोलारा वाढतच चालला आहे. जिल्हा परिषदेत पावणे दोन वर्षांपासून प्रशासक आहे. पदाधिकारी नसल्याने कारभार ढेपाळला आहे. त्यात रिक्त पदे असल्याची सबब देत काही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची पदे पदरात पाडून घेतल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, समाजकल्याण अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशी विभागप्रमुखांची सहा पदे रिक्त आहेत. गटविकास अधिकारी ७ व सहायक गटविकास अधिकारी ६ तसेच इतर ६९ जागाही रिक्त आहेत.
हेही वाचा : निटच्या तयारीसाठी गरजू विद्यार्थ्यांना मिळणार निवास, भोजन व्यवस्थेसह शिष्यवृत्ती
महसूल व कृषी विभाग खिळखिळा
महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो, परंतु रिक्त पदांमुळे हा विभाग खिळखिळा झाला आहे. अपर जिल्हाधिकारी १, उपजिल्हाधिकारी ३, तहसीलदार ७, लेखाधिकारी ७, नायब तहसीलदार १८ व इतर अशी एकूण ३०८ पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, नियुक्ती होऊनही रुजू न झालेल्या तीन तहसीलदारांविरुध्द जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी कारवाई प्रस्तावित केली होती, त्यानंतर तिघांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातही अधिकाऱ्यांचा ‘दुष्काळ’ आहे. वर्ग १ ते ४ अशी एकूण ५९३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २९२ पदे भरलेली असून ३०१ जागा रिक्त आहेत. कृषी विकास अधिकारी १, उपविभागीय कृषी अधिकारी पदाच्या २ जागा रिक्त असून ५ तंत्र अधिकारी एक लेखाधिकारी पद रिक्त आहे. १२ पैकी सहाच तालुक्यांना कृषी अधिकारी असून सहा तालुका कृषी अधिकारीपदे रिक्त आहेत. वर्ग २ च्या कृषी अधिकाऱ्यांची १४, मंडळाधिकारी ५, वर्ग ३ चे १९१ व वर्ग ४ चे ७६ पदे रिक्त आहेत.
हेही वाचा : धान घोटाळा : अधिकाऱ्यावर कारवाई, तस्कर अद्याप मोकाटच; सहभागी गिरणी मालक व तांदूळ तस्करला कुणाचा आशीर्वाद ?
“देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व स्वीकारले, पण जिल्हा वाऱ्यावर सोडला. उर्जा खाते त्यांच्याकडे आहे, पण कृषीपंपांना जोडण्या मिळत नाहीत, नवीन भरती होत नाही, त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार हैराण आहेत. आरोग्य विभागातही रिक्त पदे आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीत आता जनताच याचा हिशोब करेल”, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी म्हटले आहे.
