गडचिरोली : दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित मोहफुलांपासून दारू निर्मिती कारखान्याला पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी विरोध दर्शविला आहे. डॉ. बंग अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासींचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात मागील ३० वर्षांपासून दारूबंदी आहे. आदिवासी भागात दारू व्यापार, दारूविक्री नको, असे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करून २०१६ सालापासून येथे जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग ‘मुक्तीपथ’ नावाने सुरू आहे. ११०० गावांमधील स्त्रिया गावातील दारू बंद करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा : जरांगेंची टीका अन् फडणवीसांची सूचक प्रतिक्रिया, म्हणाले…..
उपमुख्यमंत्री फडणवीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावाबाबा आत्राम यांच्या हस्ते ‘एलटीबी बीव्हरेज’ कंपनीच्या नावाने मोहफुलापासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचा आरोप डॉ. बंग यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील दारूमुक्ती समर्थक जनतेला व संघटनांना अंधारात ठेवून गुप्तपणे यासाठी शासकीय परवानगी मिळवण्यात आली. नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना इतकी मोठी आदिवासीद्रोही कृती करण्यात येत आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे का, असा प्रश्न डॉ. बंग यांनी निवेदनात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ, देशात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक
…हे तर कायद्याचे उल्लंघनच
गडचिरोली जिल्ह्यातील या कारखान्यासाठी आदिवासींपासून मोहफुले विकत घेतली जातील व कारखान्यात त्यापासून दारू बनवल्यानंतर ती दारू चोरून, छुप्या व बेकायदेशीर मार्गाने चढ्या दराने परत येथील आदिवासींनाच विकली जाईल. दारूबंदी कायद्याचे व आदिवासी संरक्षण धोरणाचे हे उल्लंघनच ठरेल. शासन स्वतःच आपल्या कायद्याचे व धोरणाचे उल्लंघन करणार काय? शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने उठवल्यानंतर तेथून सीमा पार करून गडचिरोलीत येणारी बेकायदेशीर दारू शासन थांबवू शकत नाही, मग जिल्ह्यातच निर्माण होणारी मोहफुलाची दारू येथील आदिवासींच्या घराघरात पोहोचणार नाही, याची शाश्वती शासन देणार का? राज्यशासन स्वतःच लागू केलेली दारूबंदी स्वतःच अपयशी करण्यास हातभार लावणार का, असे प्रश्न डॉ. बंग यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केले आहेत.
हेही वाचा : “रोहीत पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख स्वच्छ चेहरा राहील”, कोण म्हणतंय जाणून घ्या…
“सरकारने प्रस्तावित दारू निर्मिती कारखान्याची मान्यता तत्काळ रद्द करावी व गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचे दारूपासून रक्षण करण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे, असे विधिमंडळात जाहीर करावे.” – पद्मश्री डॉ. अभय बंग, अध्यक्ष, जिल्हा दारूमुक्ती संघटना.
आदिवासींचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात मागील ३० वर्षांपासून दारूबंदी आहे. आदिवासी भागात दारू व्यापार, दारूविक्री नको, असे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करून २०१६ सालापासून येथे जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग ‘मुक्तीपथ’ नावाने सुरू आहे. ११०० गावांमधील स्त्रिया गावातील दारू बंद करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा : जरांगेंची टीका अन् फडणवीसांची सूचक प्रतिक्रिया, म्हणाले…..
उपमुख्यमंत्री फडणवीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावाबाबा आत्राम यांच्या हस्ते ‘एलटीबी बीव्हरेज’ कंपनीच्या नावाने मोहफुलापासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचा आरोप डॉ. बंग यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील दारूमुक्ती समर्थक जनतेला व संघटनांना अंधारात ठेवून गुप्तपणे यासाठी शासकीय परवानगी मिळवण्यात आली. नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना इतकी मोठी आदिवासीद्रोही कृती करण्यात येत आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे का, असा प्रश्न डॉ. बंग यांनी निवेदनात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ, देशात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक
…हे तर कायद्याचे उल्लंघनच
गडचिरोली जिल्ह्यातील या कारखान्यासाठी आदिवासींपासून मोहफुले विकत घेतली जातील व कारखान्यात त्यापासून दारू बनवल्यानंतर ती दारू चोरून, छुप्या व बेकायदेशीर मार्गाने चढ्या दराने परत येथील आदिवासींनाच विकली जाईल. दारूबंदी कायद्याचे व आदिवासी संरक्षण धोरणाचे हे उल्लंघनच ठरेल. शासन स्वतःच आपल्या कायद्याचे व धोरणाचे उल्लंघन करणार काय? शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने उठवल्यानंतर तेथून सीमा पार करून गडचिरोलीत येणारी बेकायदेशीर दारू शासन थांबवू शकत नाही, मग जिल्ह्यातच निर्माण होणारी मोहफुलाची दारू येथील आदिवासींच्या घराघरात पोहोचणार नाही, याची शाश्वती शासन देणार का? राज्यशासन स्वतःच लागू केलेली दारूबंदी स्वतःच अपयशी करण्यास हातभार लावणार का, असे प्रश्न डॉ. बंग यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केले आहेत.
हेही वाचा : “रोहीत पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख स्वच्छ चेहरा राहील”, कोण म्हणतंय जाणून घ्या…
“सरकारने प्रस्तावित दारू निर्मिती कारखान्याची मान्यता तत्काळ रद्द करावी व गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचे दारूपासून रक्षण करण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे, असे विधिमंडळात जाहीर करावे.” – पद्मश्री डॉ. अभय बंग, अध्यक्ष, जिल्हा दारूमुक्ती संघटना.
