गडचिरोली : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन दशकांपासून दारूबंदी आहे. दारूमुळे येथील आदिवासी नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि जीवनमानावर विरपरित परिणाम होऊ नये, हे प्रमुख कारण पुढे करून ही बंदी करण्यात आली. परंतु मोहफुल दारूनिर्मिती कारखान्याचे भूमिपूजन झाल्यानंतर महिनाभरापासून जिल्ह्यात वाद निर्माण झाला असून या कारखान्याला परवानगी देऊ नये यासाठी जिल्हा दारुमुक्ती संघटनेने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तर महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत दारूबंदीची समीक्षा करून ही बंदी उठविण्याची मागणी केल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यात विरोध व समर्थनाचे सूर उमटू लागले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डिसेंबर महिन्यात गडचिरोली ‘एमआयडीसी’मध्ये मोहफुलापासून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे भूमिपूजन पार पडले. हिवाळी अधिवेशनातदेखील याचे पडसाद उमटले. मोहफुलाच्या वाहतुकीवरील बंदी उठविल्यानंतर त्यावर आधारित उद्योगासाठी हे जिल्ह्यात पहिलेच पाऊल. परंतु दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात मद्यनिर्मिती करणे म्हणजे बंदीचे उल्लंघन होय, असे कारण देत जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. पद्मश्री डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, डॉ. सतीश गोगुलवार आदींनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावर फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्या जाणार नाही, अशी ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वाशिम : भावी खासदार म्हणून डंका पिटणाऱ्या नेत्यांना तंबी! शिवसेना ठाकरे गटाकडून…

दुसरीकडे महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीचे डॉ. प्रमोद साळवे, ॲड. संजय गुरू आदींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत दारूबंदीची समीक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, आदिवासीबहुल जिल्ह्यात लोकांचे संसार दारूमुळे उद्ध्वस्त होऊ नयेत, आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ नये, याकरिता १९९३ मध्ये दारूबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, दारूबंदीच्या आडून सर्रास दारूची विक्री केली जाते. यातून अनेकदा बनावट दारूचीही विक्री केली जात असून यामुळे कित्येकांना जीव गमवावा लागला आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केल्यापासून दारू विक्रीचे किती गुन्हे नोंद झाले, किती मुद्देमाल पकडला, दारूबंदीमुळे कोणत्या पायाभूत सुविधा वाढल्या, नेमका काय विकास झाला, किती लोक व्यसनमुक्त झाले, आरोग्यात नेमकी किती व कशी सुधारणा झाली, अशा सर्व बाबींची चौकशी करावी. सोबतच दारूबंदीच्या नावाखाली सामाजिक संस्थांना अनुदान व देणग्यांची खिरापत वाटली जात आहे, त्याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदीवरून वादाचे चित्र निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ : महिला, मुली असुरक्षित! अत्याचार, विनयभंगाचे ७१५ गुन्हे, २५० आरोपी मोकाट

समजामाध्यमावर चर्चा

दारूबंदी उठवावी की ठेवावी, यावरून समाजमाध्यमांवरदेखील चर्चा पाहायला मिळत आहे. बंदी असताना जिल्ह्यात अवैधपणे सर्रास विकल्या जाणारी देशी-विदेशी दारू, बनावट दारूमुळे आरोग्यावर होत असलेले परिणाम, पोलिसांवर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासोबत दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचा अतिरिक्त ताण, हे चित्र मागील तीस वर्षांपासून जैसे थे आहे. मग दारूबंदी काय कामाची असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. त्यामुळे दारूबंदीवर समिक्षेसह जनमत चाचणी झाली पाहिजे, अशाही मागण्या होत आहेत.

डिसेंबर महिन्यात गडचिरोली ‘एमआयडीसी’मध्ये मोहफुलापासून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे भूमिपूजन पार पडले. हिवाळी अधिवेशनातदेखील याचे पडसाद उमटले. मोहफुलाच्या वाहतुकीवरील बंदी उठविल्यानंतर त्यावर आधारित उद्योगासाठी हे जिल्ह्यात पहिलेच पाऊल. परंतु दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात मद्यनिर्मिती करणे म्हणजे बंदीचे उल्लंघन होय, असे कारण देत जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. पद्मश्री डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, डॉ. सतीश गोगुलवार आदींनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावर फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्या जाणार नाही, अशी ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वाशिम : भावी खासदार म्हणून डंका पिटणाऱ्या नेत्यांना तंबी! शिवसेना ठाकरे गटाकडून…

दुसरीकडे महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीचे डॉ. प्रमोद साळवे, ॲड. संजय गुरू आदींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत दारूबंदीची समीक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, आदिवासीबहुल जिल्ह्यात लोकांचे संसार दारूमुळे उद्ध्वस्त होऊ नयेत, आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ नये, याकरिता १९९३ मध्ये दारूबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, दारूबंदीच्या आडून सर्रास दारूची विक्री केली जाते. यातून अनेकदा बनावट दारूचीही विक्री केली जात असून यामुळे कित्येकांना जीव गमवावा लागला आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केल्यापासून दारू विक्रीचे किती गुन्हे नोंद झाले, किती मुद्देमाल पकडला, दारूबंदीमुळे कोणत्या पायाभूत सुविधा वाढल्या, नेमका काय विकास झाला, किती लोक व्यसनमुक्त झाले, आरोग्यात नेमकी किती व कशी सुधारणा झाली, अशा सर्व बाबींची चौकशी करावी. सोबतच दारूबंदीच्या नावाखाली सामाजिक संस्थांना अनुदान व देणग्यांची खिरापत वाटली जात आहे, त्याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदीवरून वादाचे चित्र निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ : महिला, मुली असुरक्षित! अत्याचार, विनयभंगाचे ७१५ गुन्हे, २५० आरोपी मोकाट

समजामाध्यमावर चर्चा

दारूबंदी उठवावी की ठेवावी, यावरून समाजमाध्यमांवरदेखील चर्चा पाहायला मिळत आहे. बंदी असताना जिल्ह्यात अवैधपणे सर्रास विकल्या जाणारी देशी-विदेशी दारू, बनावट दारूमुळे आरोग्यावर होत असलेले परिणाम, पोलिसांवर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासोबत दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचा अतिरिक्त ताण, हे चित्र मागील तीस वर्षांपासून जैसे थे आहे. मग दारूबंदी काय कामाची असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. त्यामुळे दारूबंदीवर समिक्षेसह जनमत चाचणी झाली पाहिजे, अशाही मागण्या होत आहेत.