गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्यांचे जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण १,१२६.६६ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण करून २० हजार घरे बांधली आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात आहे.९३२.१४ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १,१२६ .६६ हेक्टर आर. भूमिहीन गरजू अतिक्रमण केलेल्या गायरान सरकारी जमिनीवर अनेक वर्षांपासून घरे बांधून राहत आहेत. मात्र शासनाकडून त्यांना कायमस्वरूपी जमिनीचे पट्टे दिले जात नाही.
वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या अशा अतिक्रमण धारकांच्या नावे जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देऊन त्यांना अतिक्रमणमुक्त करावे, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली आहे. मात्र याकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. येथे, प्रशासन अतिक्रमण धारकांकडून दरवर्षी एक लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जातो. मात्र त्यांना कायमस्वरूपी पट्टे दिले जात नाहीत.स्थायी पट्टे देण्यात यावे अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली आहे. ही जमीन कायमस्वरूपी पट्टे देऊन अतिक्रमण पासून मुक्त व्हावी अशी ही अतिक्रमण धारकांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : ‘एमपीएससी’, ‘पीडब्‍ल्‍यूडी’ची परीक्षा एकाच दिवशी! उमेदवारांमध्‍ये संभ्रम
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून काही गरजू कुटुंबे स्वतःचे कसे बसे भरण पोषण करतात. यात अशी काही कुटुंबे आहेत ज्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी दोन यार्ड ही जमीन उपलब्ध नाही. अशी काही कुटुंबे आहेत ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना एकाच घरात राहणे कठीण होते. अशी गरजू कुटुंबे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधतात. या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार सडक अर्जुनी तालुक्यात एकूण ११०८ नागरिकांनी १७५.६३ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. तसेच अर्जुनी मोरगाव तहसीलमध्ये ९३२.१४ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. देवरी तालुक्यात २.२२ हेक्टर आर. व सालेकसा तहसीलमध्ये १६.६७ हेक्टर आर. जमिनीवर काँक्रीटचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : सावधान! विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे संकट, येत्या २४ तासांत पावसाची शक्यता
कायमस्वरूपी पट्टे दिले जात नाही
“गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमिहीन आणि गरजू लोकांनी आपल्या दैंनदिन गरजा व उपजीविकेसाठी घरे बांधण्यासाठी आणि शेती करण्यासाठी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केलेले आहेत. या सर्व अतिक्रमण धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची मागणी होत आहे. मात्र कायमस्वरूपी घरांचे पट्टे दिले जात नाहीत. याप्रश्नी वेळोवेळी आंदोलने व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. मात्र या बाबीकडे शासनाकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे.” -हौसलाल रहांगडाले, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेत मजदूर युनियन , गोंदिया
वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या अशा अतिक्रमण धारकांच्या नावे जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देऊन त्यांना अतिक्रमणमुक्त करावे, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली आहे. मात्र याकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. येथे, प्रशासन अतिक्रमण धारकांकडून दरवर्षी एक लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जातो. मात्र त्यांना कायमस्वरूपी पट्टे दिले जात नाहीत.स्थायी पट्टे देण्यात यावे अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली आहे. ही जमीन कायमस्वरूपी पट्टे देऊन अतिक्रमण पासून मुक्त व्हावी अशी ही अतिक्रमण धारकांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : ‘एमपीएससी’, ‘पीडब्‍ल्‍यूडी’ची परीक्षा एकाच दिवशी! उमेदवारांमध्‍ये संभ्रम
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून काही गरजू कुटुंबे स्वतःचे कसे बसे भरण पोषण करतात. यात अशी काही कुटुंबे आहेत ज्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी दोन यार्ड ही जमीन उपलब्ध नाही. अशी काही कुटुंबे आहेत ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना एकाच घरात राहणे कठीण होते. अशी गरजू कुटुंबे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधतात. या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार सडक अर्जुनी तालुक्यात एकूण ११०८ नागरिकांनी १७५.६३ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. तसेच अर्जुनी मोरगाव तहसीलमध्ये ९३२.१४ हेक्टर आर. जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. देवरी तालुक्यात २.२२ हेक्टर आर. व सालेकसा तहसीलमध्ये १६.६७ हेक्टर आर. जमिनीवर काँक्रीटचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : सावधान! विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे संकट, येत्या २४ तासांत पावसाची शक्यता
कायमस्वरूपी पट्टे दिले जात नाही
“गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमिहीन आणि गरजू लोकांनी आपल्या दैंनदिन गरजा व उपजीविकेसाठी घरे बांधण्यासाठी आणि शेती करण्यासाठी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केलेले आहेत. या सर्व अतिक्रमण धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची मागणी होत आहे. मात्र कायमस्वरूपी घरांचे पट्टे दिले जात नाहीत. याप्रश्नी वेळोवेळी आंदोलने व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. मात्र या बाबीकडे शासनाकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे.” -हौसलाल रहांगडाले, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेत मजदूर युनियन , गोंदिया
