गोंदिया : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात २ लाख ५० हजार रुपयांचे घरकूल मंजूर झाले. घरकूल बांधून तयार झाले. मात्र अद्यापही त्या घरकुलाचे हप्ते मिळाले नाही. त्यामुळे अखेर कंटाळून त्याने तो घरकूलच विकायला काढले. त्याची परवानगी देवरी नगर पंचायतीकडे मागितली. त्यामुळे नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला असून ते त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी शहरातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राहणारे चंद्रहास केशोराव लांडेकर यांना २०१८-१९ मध्ये घरकूल मंजूर झाले. त्यांनी घरकुलाचे बांधकाम केले. मात्र अद्यापही त्यांना शेवटचा हप्ता मिळाला नाही.
ज्यांच्याकडून उसनवारी केली, ते आता पैशांसाठी तगादा लावत आहेत. २८८ पैकी १७८ लाभार्थ्यांची देखील हिच स्थिती आहे. वारंवार लाभार्थी नगर पंचायतीत जाऊन शेवटच्या हप्त्याची मागणी करत आहेत. मात्र शासनाकडून पैसे आले नसल्याचे सांगत त्यांना परत पाठविण्याचे काम देवरी नगर पंचायत करत आहे. या प्रकाराला कंटाळून अखेर चंद्रहास केशोराव लांडेकर यांनी आता कर्जाची परतफेड करण्याकरिता आपले घरकूल विकायला काढले असून त्याची परवानी नगर पंचायतीकडे मागीतली आहे. यामुळे नगर पंचायतीपुढे आगळा वेगळा पेच निर्माण झाला आहे. नगर पंचायतीचे अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी घरकुल लाभार्थी चंद्रहास लांडेकर यांची समजूत काढत आहेत. मात्र चंद्रहास आपल्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे आता काय करावे, असा प्रश्न नगर पंचायतीपुढे उभा झाला आहे.
“मला २०१८-१९ या वर्षी देवरी नगरपंचायत तर्फे प्रधानमंत्री योजने अंतर्गत रुपये २ लक्ष ५० हजार रुपयांचे घरकुल मंजुर झाले. उसनवारी करून बांधकाम पूर्ण केले. सुरूवातीचे दोन हप्ते मिळाले. शेवटचा ३० हजारांचा हप्ता अद्यापही मिळाला नाही. अनेकदा मागणी करूनही टाळाटाळ केली जात आहे. ज्यांच्याकडून उसनवारी केली. ते तगादा लावत असल्याने घर विकण्याची परवानगी मागितली आहे.” – चंद्रहास लांडेकर (लाभार्थी)
“प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांनी मनात गैरसमज ठेवू नये. दिलेले उद्दिष्टांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शासन पैसा देणार आहे. तातडीने उर्वरित लाभार्थ्यांनी बांधकाम करावे.” – संजय ऊईके, नगराध्यक्ष, नगर पंचायत देवरी
हेही वाचा : झारखंडमधून हरवलेली महिला वर्षभरानंतर सुखरुप घरी पोहोचली; महिला राज्यगृह व स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार
“देवरी शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शेवटच्या 30 हजार रुपयांच्या हप्त्याला घेऊन लांभर्थ्यात गैरसमज होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थांनी आपले शेवटचे कार्य पूर्ण न केल्यामुळे ९० टक्के लोकांचे काम पूर्ण झाले हे सिद्ध होत नसल्याने शासनाने शासनाने निधी पाठविला नाही. संपूर्ण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर निधी येणार असून तो लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.” -प्रणय तांबे, मुख्याधिकारी, न. प. देवरी
