गोंदिया : सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे, समान काम आणि समान वेतन या प्रमुख मागणीसाठी एनएचएम कर्मचाऱ्यांनी गेल्या एक महिन्यापासून संप सुरू केला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम बालकांच्या आरोग्य तपासणी मोहिमेवरही दिसून येत आहे. या संपात डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील आरोग्य सेवाही ठप्प झाली आहे. असे असतानाही एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात १२०० हून अधिक डॉक्टर, परिचारिका, औषध उत्पादक, अभियंते, क्षयरोग अधिकारी व कर्मचारी, बाल आरोग्य तपासणी मोहीमेत अधिकारी व कर्मचारी आरोग्य सेवा देत आहेत. मात्र तुटपुंजे मानधन देऊन त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ दिला जात नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : शासन आपल्या दारी नुसता फार्स; वृद्ध महिलेची दाखल्यासाठी पायपीट

आणखी वाचा

कोरोनाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणला आहे. या काळात अनेक एनएचएम कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला. त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे आणि समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, अशी एनएचएम कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागण्या शासन, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरकारने वरील मागण्या मान्य केल्या जातील असे सांगितले. मात्र अद्याप परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. शासकीय सेवेत समावेश करून समान काम व समान वेतन लागू करावे या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी, समायोजन कृती समिती जिल्हा गोंदिया यांच्या वतीने २५ ऑक्टोबर पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या – आंदोलनात बाराशेहून अधिक अधिकारी- कर्मचारी सहभागी आहेत. डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने राष्ट्रीय बाल आरोग्य तपासणी मोहिमेसह जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे.

हेही वाचा : पुण्याचे दोघे ‘कट्टा’ खरेदीसाठी जळगावात आले, मात्र भाव करताना पकडले गेले; कट्ट्यासह काडतुसे जप्त

“राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शासन अन्याय करत आहे. कोविड काळात अनेकांना जीव धोक्यात घालून जीवदान दिले. ज्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. त्यांच्या मागण्यांकडे भ सरकार दुर्लक्ष करत आहे. संपामुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहणार आहे”, असे डॉ. आशिष रहांगडाले (उपसमन्वयक, गोंदिया) यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : शासन आपल्या दारी नुसता फार्स; वृद्ध महिलेची दाखल्यासाठी पायपीट

आणखी वाचा

कोरोनाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणला आहे. या काळात अनेक एनएचएम कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला. त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे आणि समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, अशी एनएचएम कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागण्या शासन, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरकारने वरील मागण्या मान्य केल्या जातील असे सांगितले. मात्र अद्याप परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. शासकीय सेवेत समावेश करून समान काम व समान वेतन लागू करावे या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी, समायोजन कृती समिती जिल्हा गोंदिया यांच्या वतीने २५ ऑक्टोबर पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या – आंदोलनात बाराशेहून अधिक अधिकारी- कर्मचारी सहभागी आहेत. डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने राष्ट्रीय बाल आरोग्य तपासणी मोहिमेसह जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे.

हेही वाचा : पुण्याचे दोघे ‘कट्टा’ खरेदीसाठी जळगावात आले, मात्र भाव करताना पकडले गेले; कट्ट्यासह काडतुसे जप्त

“राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शासन अन्याय करत आहे. कोविड काळात अनेकांना जीव धोक्यात घालून जीवदान दिले. ज्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. त्यांच्या मागण्यांकडे भ सरकार दुर्लक्ष करत आहे. संपामुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहणार आहे”, असे डॉ. आशिष रहांगडाले (उपसमन्वयक, गोंदिया) यांनी म्हटले आहे.