अमरावती : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम विदर्भातील ३० पैकी १४ मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’ला (वरीलपैकी कोणीही नाही) चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकाची मते मिळाली. जय-पराजयातील फरकाची मते वाढविण्यात ‘नोटा’चा ही हातभार लागला. त्यामुळे यावेळी ‘नोटा’चा काय परिणाम पडू शकतो, याची चर्चा रंगली आहे. ‘नोटा’ म्हणजेच ‘नन ऑफ द अबॉव्ह’. ईव्हीएमवर ‘नोटा’चे बटण सर्वात शेवटी दिलेले असते. या पर्यायाच्या माध्यमातून मतदानाचा सर्वोच्च अधिकार वापरूनही राजकीय पक्षांवरची नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मतदारांना अगदी सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
निवडणुकीत मतदाराला एकप्रकारे नकाराधिकार वापरण्यासाठी ‘नोटा’चा अधिकार दिला जातो. पर्याय असलेल्यांपैकी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष उमेदवार मतदारांना नको असेल तर ते ‘नोटा’चे बटण दाबून त्यांचे मत नोंदवू शकतात. जर निवडणुकीत ‘नोटा’ या पर्यायाला इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली, तर कोणालाही विजयी घोषित केले जात नाही. अशा परिस्थितीत त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक आयोजित करण्याची तरतूद आहे.
हेही वाचा…राहुल गांधींचा प्रकाश आंबेडकरांना फोन; विधानसभा निवडणुकीबाबत राजकीय चर्चा…
गेल्या निवडणुकीत पश्चिम विदर्भातील ३० मतदारसंघांपैकी प्रत्येकी ७ मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’ला चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकाची मते मिळाली. ९ मतदारसंघांमध्ये सहाव्या क्रमांकाची तर ४ मतदारसंघांमध्ये सातव्या क्रमांकाची मते मिळाली. मेळघाट मतदार संघात ‘नोटा’ला सर्वाधिक २ हजार ८३५ मतदान झाले, तर धामणगाव रेल्वे मतदारसंघात सर्वात कमी ७८८ मतदारांनी ‘नोटा’ला पसंती दर्शविली. सर्व मतदारसंघांमध्ये ०.७५ ते १.५६ टक्क्यांपर्यंत ‘नोटा’ला मतदान झाले आहे. सात मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’ला प्रत्येकी २ हजारांच्या वर मतांची पसंती मिळाली आहे. शहरी मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’चा पर्याय मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. पण, गेल्या निवडणुकीत मेळघाट या आदिवासीबहुल मतदारसंघात ‘नोटा’ला मिळालेली सर्वाधिक २ हजार ८३५ मते चर्चेत आली आहेत.
हेही वाचा…सोयाबीनला सहा हजारांचा हमीभाव देणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
मतदानासाठी १९९० पासून ईव्हीएमचा वापर सुरू झाला. त्यापूर्वी मतपत्रिकेवर मतदान होत असे. ईव्हीएमवर २०११ मध्ये ‘नोटा’चा वापर सुरू झाला. त्यापूर्वी ‘नोटा’ अस्तित्वात नव्हता. उमेदवारांची नावे आणि त्यांच्या चिन्हानंतर सर्वात शेवटी ‘नोटा’ या पर्यायाचा वापर सुरू झाला. सरासरी दरवर्षी प्रत्येक मतदारसंघात ०.५० ते दोन टक्के पर्यंत नोटाला मतदान होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत ‘नोटा’ला मतदान झालेले आहे. यावेळी काय चित्र राहील याची चर्चा रंगली आहे.