नागपूर : विकासकामांना प्राधान्य देणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षांत मुंबई आणि कोलकाता शहराचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, त्यापेक्षाही अधिक वनजमीन विविध विकास प्रकल्पांसाठी वळती केली आहे.
भारताचा विकास होत आहे, पण त्या विकास प्रकल्पांसाठी वनजमिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत ८८ हजार ९०३ हेक्टर वनजमीन गैर वनीकरणाहेतू वळती करण्यात आली आहे. रस्ते बांधणीसाठी सर्वाधिक १९ हजार ४२४ हेक्टर, खाणकामासाठी १८ हजार ८४७ हेक्टर, सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार ३४४, पारेषण वाहिनीसाठी नऊ हजार ४६९ हेक्टर आणि संरक्षण प्रकल्पांसाठी सात हजार ६३० हेक्टर जमीन वळती करण्यात आली. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत भाजप सदस्य सुशील कुमार मोदी यांच्या संसदेतील प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
एक एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत केंद्राने रेल्वे प्रकल्पांसह २५ पेक्षा अधिक प्रकल्प, कामांसाठी वनजमीन वळती करण्याचे निर्णय घेतले. यात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसह सौरऊर्जेची कामे आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आदींचा प्रामुख्याने सहभाग आहे.
