अकोला : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यात नोव्हेंबर अखेर १५ हजार ७०८ मेगावॉट क्षमतेचे सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आले. त्यापैकी ६६९ मेगावॉट क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यामधून एक लाख ३० हजार ४८६ शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा आठ तास थ्री फेज वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी दिवसा आणि रात्री अशा दोन वेळांमध्ये वीज पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना केवळ दिवसा वीज पुरवठा करावा, अशी अनेक दशकांची मागणी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेत राज्यभरात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून विकेंद्रीत स्वरुपात कृषी फीडर्सना विजेचा पुरवठा करण्यात येईल. त्यातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यात तब्बल १६ हजारांहून अधिकवेळा जंगलाला आग

योजनेतील पहिल्या पाच प्रकल्पांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑक्टोबर महिन्यात करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प २.० अंतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील उंबर्डा बाजार येथील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. जिल्ह्यातील हा दुसरा सौर ऊर्ज प्रकल्प कार्यान्वित झाला. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील एक हजार ७११ शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा मिळणार आहे. कारंजा (लाड) तालुक्यातील उंबर्डा येतील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची क्षमता चार मेगावॅट आहे. या अगोदर नोव्हेंबर महिन्यात मंगरूळपीर तालुक्यातील हिसाई येथील चार मेगावॅट क्षमता असलेला जिल्ह्यातील पहिला सौर प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पातून एक हजार ०५३ शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्याची सोय झाली आहे.

हेही वाचा : नितीन गडकरी यांच्या नावाने १० सराफा व्यावसायिकांची फसवणूक; तोतया सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

… तर ‘क्रॉस सबसिडी’चा बोजा कमी

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत वीज उपलब्ध होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांसाठी १५ हजारावर मेगावॉट वीज दिली जाते. पंपांना वीज पुरवठा करणारे सर्व कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० अंतर्गत काम सुरू केले. टप्प्याटप्प्याने हे सर्व फिडर सौर उर्जेवर चालविण्यात येतील. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज मिळणार असल्याने राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांवरील ‘क्रॉस सबसिडी’चा बोजा कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी दिवसा आणि रात्री अशा दोन वेळांमध्ये वीज पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना केवळ दिवसा वीज पुरवठा करावा, अशी अनेक दशकांची मागणी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेत राज्यभरात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून विकेंद्रीत स्वरुपात कृषी फीडर्सना विजेचा पुरवठा करण्यात येईल. त्यातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यात तब्बल १६ हजारांहून अधिकवेळा जंगलाला आग

योजनेतील पहिल्या पाच प्रकल्पांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑक्टोबर महिन्यात करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प २.० अंतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील उंबर्डा बाजार येथील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. जिल्ह्यातील हा दुसरा सौर ऊर्ज प्रकल्प कार्यान्वित झाला. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील एक हजार ७११ शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा मिळणार आहे. कारंजा (लाड) तालुक्यातील उंबर्डा येतील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची क्षमता चार मेगावॅट आहे. या अगोदर नोव्हेंबर महिन्यात मंगरूळपीर तालुक्यातील हिसाई येथील चार मेगावॅट क्षमता असलेला जिल्ह्यातील पहिला सौर प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पातून एक हजार ०५३ शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्याची सोय झाली आहे.

हेही वाचा : नितीन गडकरी यांच्या नावाने १० सराफा व्यावसायिकांची फसवणूक; तोतया सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

… तर ‘क्रॉस सबसिडी’चा बोजा कमी

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत वीज उपलब्ध होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांसाठी १५ हजारावर मेगावॉट वीज दिली जाते. पंपांना वीज पुरवठा करणारे सर्व कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० अंतर्गत काम सुरू केले. टप्प्याटप्प्याने हे सर्व फिडर सौर उर्जेवर चालविण्यात येतील. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज मिळणार असल्याने राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांवरील ‘क्रॉस सबसिडी’चा बोजा कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.