नागपूर: नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील बहुआयामी गरिबी २०१३-१४ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २९.१७ टक्के होती. २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण ११.२८ टक्क्यांवर घसरले. महाराष्ट्रात २०१४ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकांची संख्या ५.१५ टक्के घटली. परंतु, आजही २४.४० टक्के शिक्षापत्रिका दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने नीती आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील गरिबीचा दर २०१३-१४ मधील २९.१७ टक्क्यांवरून २०२२- २३ मध्ये ११.२८ टक्क्यांवर खाली आला. त्यानुसार गेल्या ९ वर्षांत गरिबीत १७.८९ टक्के घट झाली. त्यातच राज्यातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३१ डिसेंबर २०१४ मध्ये ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ ४५ लाख ३४ हजार ८३६ तर त्याहून गरीब ‘अंत्योदय अन्न योजना’चे २४ लाख ७२ हजार ७५३ शिधापत्रक होते. तर ‘केशरी दारिद्र्यरेषेवरील’ एक कोटी ४६ लाख ४५ हजार २३, अन्नपूर्णाचे ६४ हजार ८६६, पांढरेचे १९ लाख ९३ हजार १८८ असे एकूण २ कोटी ३७ लाख १० हजार ६६६ शिधापत्रक होते.
हेही वाचा : काँग्रेसकडून अकोल्यात डॉ. अभय पाटील यांना उमेदवारी; तिरंगी लढत होणार
राज्यातील एकूण शिधापत्रिकेची संख्या २०१४ च्या तुलनेत ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वाढून २ कोटी ५६ लाख ५५ हजार ३१४ झाली. त्यात ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ ३७ लाख ६१७, ‘अंत्योदय अन्न योजना’चे २५ लाख ६० हजार ३३५, केशरी प्राधान्य कुटुंबाचे ९० लाख ३५ हजार ५२३, ‘केशरी प्राधान्य कुटुंब शेतकरी’चे ८ लाख ८७ हजार ४८१, बिगर प्राधान्य कुटुंबचे ७२ लाख ४४ हजार ३४९, अन्नपूर्णाचे ६३४७, पांढरेचे २२ लाख २० हजार ५६४ शिधापत्रकधारक आहेत. त्यामुळे २०१४ मध्ये राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) एकूण ७० लाख ७ हजार ५८९ शिधापत्रक असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी पुढे आनले. ही दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) शिधापत्रिकांची संख्या २०२२ मध्ये ६२ लाख ६१ हजार ५० होती. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रकांमध्ये ५ टक्के घट झाली. परंतु नीती आयोगाच्या अहवालाच्या तुलनेत ही घट खूपच कमी असल्याने त्यांच्या अहवालावर संजय अग्रवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.
हेही वाचा : वर्धा : बनावट व्हिडीओ प्रसारित करणे भोवले, रामदास तडस यांच्या तक्रारीवरून काँग्रेसच्या अ‍ॅडमीनवर गुन्हे दाखल
नीती आयोगाने देशात गरिबी २५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सांगितले. परंतु, माहितीच्या अधिकारातून गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ५ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) कुटुंबांची स्थितीच सुधारलेली दिसते. तर २४.४० टक्के कुटुंब आताही याच गटात आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात.
-संजय अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ते, नागपूर.
