नागपूर: राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली असली तरी सुसूत्रतेअभावी ती फसली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून यापुढे मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ४५ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी २०२४-२०२५ पासून सुरू झाली. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये एक नियमित स्वरूपाचा गणवेश तर स्काऊट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. मात्र, गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली. अर्धे सत्र संपल्यावरही अनेकांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना मापापेक्षा मोठे गणवेश मिळाले. त्यामुळे सरकारने या योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. आता विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेशाचा पुरवठा व्हावा म्हणून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : संमेलनस्थळाला गोडसेचे नाव देण्यासाठी धमक्या, साहित्य संमेलन आयोजक संस्थेचे संजय नहार यांचा दावा
बदल काय?
- गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.
- थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.
- विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.
- स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.
- मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि नियमित गणवेश मिळतील.
- आय.ए. कुंदन, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग.
