वन पर्यटनात नियम मोडल्यास २५ हजारांपर्यंतचा दंड

सध्या नवी मानद कार्यप्रणाली पेंच, बोर व्याघ्र प्रकल्प आणि उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात लागू करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात ती लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असेही वन विभागाने न्यायालयात सांगितले. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला उमरेड कऱ्हांडला अभयारण्यात पर्यटकांनी वाघांची अडवणूक केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि वनविभागावर ताशेरेही ओढले. त्यानंतर वनपर्यटनासाठी मानद कार्यप्रणाली तयार करण्याकरिता विशेष समिती तयार करण्यात आली. बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक मंगेश ठेंगडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीने मानद कार्यप्रणाली तयार करून न्यायालयात सादर केली. त्यात वनविभागाने जिप्सी चालकांऐवजी पर्यटकांच्या वर्तवणुकीवर बोट ठेवत वनपर्यटनाच्या नियमांबाबत पर्यटकांना अधिक जागृत करण्यावर भर दिला आहे.

हेही वाचा : चंद्रपुरात ४८ तासांत आणखी एका वाघाचा मृत्यू; ताडोबा बफरमधील…

जिप्सींच्या हालचालींवर ‘एआय’ची नजर

वनपर्यटनादरम्यान नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी वनविभाग येत्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) लक्ष ठेवणार आहे. सफारी वाहनांवर डॅश बोर्ड कॅमेरा लावणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अॅप तयार करणे आदी उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. याशिवाय नियमावलीचे पालन होण्यासाठी प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यात प्रोटोकॉल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. हा अधिकारी परिक्षेत्र वन अधिकाऱ्याच्या दर्जाचा असेल.

हेही वाचा : “अजितदादांनी प्रथम न्याय देण्याचे कार्य करावे,” संतोष देशमुख कुटुंबीयांची अपेक्षा

प्रथमच दंडाचा उल्लेख

वनविभागाच्या जुन्या नियमावलीत वाहन आणि प्राण्यांमध्ये २० मीटर अंतर होते, आता हे अंतर ३० मीटर करण्यात आले. दोन वाहनांमधील अंतर ५० मी. वरून ३० मीटर करण्यात आले आहे. सफारी वाहनांची गतीही २० वरून ३० किमी प्रतितास करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीत पहिल्यांदाच दंडाच्या रक्कमेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पूर्वी भ्रमणध्वनी मूक किंवा विमान मोडवर ठेवा असा नियम होता, मात्र आता भ्रमणध्वणी नेण्यावरच बंदी घालण्यात आली आहे. जंगल सफारीबाबतचे इतर नियम मात्र जवळपास सारखेच आहेत.