नागपूर : पदव्युत्तर भत्त्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या निकषांवर राज्यातील वैद्यकीय, आयुर्वेदिक, दंत शाखेच्या शिक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. पदव्युत्तर विद्यार्थी नसल्यास संबंधित शिक्षकांना भत्ता देय नाही. परंतु, केंद्राच्या परिपत्रकानुसार मात्र अर्हताप्राप्त शिक्षकांना भत्ता देय आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित २९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, ३ शासकीय दंत महाविद्यालये, ६ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सुमारे ७०० प्राध्यापक, २ हजार सहयोगी प्राध्यापक, ३ हजारांवर सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. सहाव्या वेतन आयोगानुसार, सर्वच संवर्गातील वैद्यकीय शिक्षकांना पूर्वी प्रत्येकी २ हजार ५०० रुपये मासिक पदव्युत्तर भत्ता मिळायचा. सातव्या वेतन आयोगानुसार हा भत्ता वाढून मासिक ६ हजार ५०० रुपये झाला. यावेळी निकषात बदल करत पदव्युत्तर विद्यार्थी असलेल्या शिक्षकांनाच भत्ता देय केला गेला.
हेही वाचा : ‘त्या’ मृत मजुरांच्या कुटुंबाने अनुभवली माणूसकी, भारावल्या स्थितीत परतीचा प्रवास
प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची अर्हता असलेल्यांना हा भत्ता देय आहे. परंतु, राज्य शासनाच्या नवीन निकषानुसार, ज्येष्ठ शिक्षकाची नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली झाल्यास तेथे त्यांचा पदव्युत्तर भत्ता बंद होतो. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात काही वर्षे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मिळत नाही. त्यामुळे येथे हा भत्ता मिळत नसल्याने ज्येष्ठ बदली कशी स्वीकारणार, असा प्रश्न केला जात आहे. राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत असतानाच असे निकष घातले जात असतील तर कमी वेतनावर शिक्षक मिळणार कसे, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. या मुद्यावर महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडेही आक्षेप नोंदवला आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
हेही वाचा : बुलढाणा अर्बनचे सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक भाजपचे ‘ट्रम्प कार्ड’! बुलढाण्यातून लोकसभा निवडणुक लढण्यास दुजोरा
वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या चुकीच्या निकषांमुळे अनेक शिक्षक मासिक ६,५०० रुपयांना मुकत आहेत. शासनाने सरसकट सगळ्या शिक्षकांना हा भत्ता लागू करावा. केंद्राच्या परिपत्रकानुसार अर्हता असलेल्यांना भत्ता लागू आहे. राज्यातही त्याच पद्धतीने भत्ता देण्याची गरज आहे.
डॉ. समीर गोलावार, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना.
