नागपूर : सॅनफ्रान्सिस्को येथील शंभर वर्षे जुने अल्काट्राझ कारागृह पाच-सहा मजली आहे. या कारागृहातून तुरुंगातून कोणीही कैदी पळून जाऊ शकलेला नाही. तिघांनी प्रयत्न केला, पण ते मरण पावले. आर्थर रोडसारख्या राज्यातील अनेक कारागृहात क्षमतेच्या अनेकपट कैदी असून काही ठिकाणी कैदी आळीपाळीने झोपतात. हे मानवाधिकाराचे हनन आहे. त्यामुळे विदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन बहुमजली व अतिसुरक्षित कारागृहे बांधली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात दिली. पुण्यात दुमजली कारागृह बांधण्यात येणार असून मुंबईत काही जागांची निवड करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. देशातील बहुतांश राज्यात कारागृह हे इंग्रजकालीन१८९४ नुसार चालत आहेत. शिवाय बंदी अधिनियम १९०० नुसार सुरू आहेत. त्यामुळे आता त्यात बदल करून नव्या कायद्यानुसार चालणार असून विधानपरिषदेत एकमताने कारागृहे आणि सुधार सेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : बिनखात्याच्या ४१ मंत्र्यांचा अनोखा विक्रम, भास्कर जाधव म्हणाले…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी विधेयकामुळे नेमके काय बदल होणार याबाबत त्यांनी माहिती दिली. यामध्ये आता कारागृहाचे संपूर्ण काम मॉडेल प्रिझन ऍक्ट २०२३ नुसार चालणार. त्यानुसार, आता कारागृहाचे प्रमुख म्हणून कारागृह आणि सेवा सुधार सेवा महासंचालक राहतील. यापूर्वी पोलिस महानिरीक्षक असे पद होते, पण त्यांना फार अधिकार नव्हते. याशिवाय महिला, तृतीयपंथी, तरुण गुन्हेगार यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह कैद्यांसाठी वेल्फेअर फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. या फंडाचा फायदा ज्या कैद्यांना बेल बॉण्ड भरण्यासाठी पैसे नसतात, त्यांना त्याचा फायदा होईल. राज्यात असे १६०० कैदी आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, कैद्यांचे कायद्यानुसार वर्गीकरण करण्यात येईल. तक्रार निवारण केंद्र, न्यायालयीन प्रक्रियेतील कैद्यांना जलद न्याय मिळावा, त्यांचे पुनवर्सन करणे यासाठी ऍक्ट ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी तयार करण्यात येणार आहे. ही समिती जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राहील. याशिवाय सीसीटीव्ही, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बायोमेट्रिक अलर्ट सिस्टीम आणि अत्याधुनिक सुविधा देण्यात येईल. याशिवाय प्रशासनाचे संगणिकीकरण करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : बिनखात्याच्या ४१ मंत्र्यांचा अनोखा विक्रम, भास्कर जाधव म्हणाले…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी विधेयकामुळे नेमके काय बदल होणार याबाबत त्यांनी माहिती दिली. यामध्ये आता कारागृहाचे संपूर्ण काम मॉडेल प्रिझन ऍक्ट २०२३ नुसार चालणार. त्यानुसार, आता कारागृहाचे प्रमुख म्हणून कारागृह आणि सेवा सुधार सेवा महासंचालक राहतील. यापूर्वी पोलिस महानिरीक्षक असे पद होते, पण त्यांना फार अधिकार नव्हते. याशिवाय महिला, तृतीयपंथी, तरुण गुन्हेगार यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह कैद्यांसाठी वेल्फेअर फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. या फंडाचा फायदा ज्या कैद्यांना बेल बॉण्ड भरण्यासाठी पैसे नसतात, त्यांना त्याचा फायदा होईल. राज्यात असे १६०० कैदी आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, कैद्यांचे कायद्यानुसार वर्गीकरण करण्यात येईल. तक्रार निवारण केंद्र, न्यायालयीन प्रक्रियेतील कैद्यांना जलद न्याय मिळावा, त्यांचे पुनवर्सन करणे यासाठी ऍक्ट ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी तयार करण्यात येणार आहे. ही समिती जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राहील. याशिवाय सीसीटीव्ही, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बायोमेट्रिक अलर्ट सिस्टीम आणि अत्याधुनिक सुविधा देण्यात येईल. याशिवाय प्रशासनाचे संगणिकीकरण करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.