जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात! सरकारच्या ‘या’ नव्या धोरणामुळे….

सदर संचमान्यता गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरिता अन्यायकारक ठरणार असल्याने त्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्य शासनाकडे केली करण्यात आली आहे. यापूर्वी इयत्ता सहावी ते आठवीला ३६ विद्यार्थ्यांकरिता तीन शिक्षक मान्य होते. मात्र, नवीन संचमान्यतेनुसार त्याकरिता ७८ पटसंख्या असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्या शाळेत वर्ग सहा ते आठमध्ये एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहे तेथे शून्य शिक्षक मान्य करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना आता दाखले घेऊन दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात समाज शास्त्र व भाषा विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांची शेकडो पदे कमी होणार असून असंख्य शिक्षक अतिरीक्त ठरणार आहे. नवीन संचमान्यतेनुसार भविष्यात बहुतेक शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी दोनच शिक्षक राहणार असून त्यांच्यावर अतिरिक्त तासिकांचा भार वाढणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईलच सोबतच शालेय कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे भविष्यात उच्च प्राथमिकचे वर्ग बंद पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुख्याध्यापकांची संख्याही कमी होणार

सन २००९ पूर्वी इयत्ता ५ ते ७ या तीन वर्गाला (४५ विद्यार्थ्यांना) चार शिक्षक शिकवत होते. तेथे आता इयत्ता ६ ते ८ या तीन वर्गासाठी ७७ विद्यार्थ्यांना फक्त २ शिक्षक शिकवतील. इयत्ता १ली ते ५ वी च्या प्राथमिक वर्गावरील शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांची संख्यासुद्धा नवीन शिक्षक निर्धारणानुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. एकूणच संचमान्यतेबाबतेचे नवीन धोरण जि.प. शाळांना अन्यायकारक असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जि.प. शाळा मोडकळीस येणार आहे. परिणामी, गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जाणार असल्याचे मत शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त होत आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मोडकळीस येणार असून पर्यायाने गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे हा निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा भंग करणारा आहे. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल.

लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.