नागपूर : महिलांवर लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यामध्ये नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात वाढ होताना दिसते. उपराजधानीतही गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल झाले आणि आरोपींनाही अटक करण्यात आली. मात्र, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करताना पोलिसांना सपशेल अपयश आल्याने तब्बल ७१ टक्के आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. फक्त २९ टक्केच आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, अशी खळबजनक माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही स्वरुपाचा गुन्हा घडल्यानंतर तो गुन्हा न्यायालयातून सिद्ध होईपर्यंत पोलिसांची महत्वाची भूमिका असते. पोलिसांच्या तपासावर आरोपींची शिक्षा किंवा निर्दोषत्व अवलंबून असते. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या संवेदनशिल घटना असतात. अनेक तरुणी-महिला समाजातील बदनामीच्या भीतीपोटी बलात्कार, छेडखानी, विनयभंगासह अन्य स्वरुपाचे लैंगिक अत्याचार सहन करतात. अनेकदा बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवणारा नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्यच असल्यामुळे महिला तक्रारच देत नाहीत. तसेच कुटुंबातील महिलेचे लैंगिक शोषणाचे प्रकरण समोर आल्यास अनेकदा महिला आत्महत्यासारखे गंभीर स्वरुपाचे पाऊल उचलतात. मात्र, लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवणे, दगा देऊन बलात्कार करणे किंवा बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात तरुणी-महिला समोर येऊन पोलिसात तक्रार करतात. मात्र, तक्रारदार तरुणी-महिलांसोबत पोलीस ठाण्यातील अधिकारी-कर्मचारी योग्य वागणूक देत नाहीत तसेच तक्रारदार महिलेलाच समाजात बदनामी आणि न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगून तक्रार दाखल करण्यास परावृत्त करतात.
हेही वाचा : तलाठी भरतीच्या अंतिम यादीवर उमेदवारांचा आक्षेप; सामान्यीकरण गुणांची चौकशी केली नसल्याचा आरोप
काही तरुणी कुटुंब, पोलीस आणि समाजाची भीती न बाळगता लैंगिक शोषणाची तक्रार देतात. मात्र, अनेकदा पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकारी योग्य तपास करीत नाहीत तर आरोपींशी ‘अर्थपूर्ण’ संबंध ठेवून आरोपींना मदत करीत असल्याचे अनेक घटनांमध्ये समोर आले आहे. महिला पोलीस अधिकारीसुद्धा महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने बघत नाहीत किंवा तपासही करीत नाहीत. पोलिसांच्या थातूरमातूर तपासामुळेच गुन्हा न्यायालयात टिकत नाहीत. पुराव्या अभावी किंवा तपासात असलेल्या त्रृट्यांमुळे बलात्कार, विनयभंगासारख्या संवेदनशिल गुन्ह्यातूनही मोठ्या प्रमाणात आरोपी निर्दोष सुटतात.
हेही वाचा : मोटार वाहन निरीक्षकावरील गोळीबाराचे गुढ वाढले
नागपुरात दोषीसिद्धीची स्थिती
नागपुरात २०२२ मध्ये ११५ बलात्काराच्या खटल्यांवर न्यायालयात निर्णय झाला. त्यापैकी फक्त ३१ प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली तर ८४ आरोपी निर्दोष सुटले. यामध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ २७ टक्के आहे तर २०२३ मध्ये १६१ बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात झाली. त्यापैकी केवळ ४७ आरोपींवर दोष सिद्ध झाला तर तब्बल ११४ आरोपी निर्दोष सुटले. २०२३ मध्ये विनयभंगाच्या १२९ खटल्यांमध्ये फक्त ३८ आरोपींना शिक्षा झाली तर ९१ आरोपी निर्दोष सुटल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन् बनावट गुन्हे
महिलांच्या प्रत्येक तक्रारींकडे पोलिसांनी गांभीर्याने बघावे. गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलेल्या प्रत्येक महिलेच्या तक्रारीवर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. अनेकदा महिला बदला घेण्यासाठी, प्रियकराला धडा शिकविण्यासाठी तक्रार देतात. असे गुन्हे न्यायालयात टीकत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : लोकजागर: कौल कुणाला?
हत्याकांडात २२ टक्के दोषसिद्धी
दोषसिद्धीची तफावत महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांसह हत्याकांडासारख्या गुन्ह्यातही सारखीच आहे. शहरात २०२२ मध्ये हत्याकांडाच्या ५२ खटल्यांचा निकाल लागला. त्यात फक्त ९ हत्याकांडाच्या गुन्ह्यात आरोपींनी शिक्षा झाली तर तब्बल ४३ हत्याकांडातील आरोपी निर्दोष सुटले. २०२३ मध्ये हत्याकांडाच्या ९८ खटल्यांचा निकाल लागला. त्यात केवळ २२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी शिक्षा झाली तर ७६ गुन्ह्यातील आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले.
कोणत्याही स्वरुपाचा गुन्हा घडल्यानंतर तो गुन्हा न्यायालयातून सिद्ध होईपर्यंत पोलिसांची महत्वाची भूमिका असते. पोलिसांच्या तपासावर आरोपींची शिक्षा किंवा निर्दोषत्व अवलंबून असते. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या संवेदनशिल घटना असतात. अनेक तरुणी-महिला समाजातील बदनामीच्या भीतीपोटी बलात्कार, छेडखानी, विनयभंगासह अन्य स्वरुपाचे लैंगिक अत्याचार सहन करतात. अनेकदा बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवणारा नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्यच असल्यामुळे महिला तक्रारच देत नाहीत. तसेच कुटुंबातील महिलेचे लैंगिक शोषणाचे प्रकरण समोर आल्यास अनेकदा महिला आत्महत्यासारखे गंभीर स्वरुपाचे पाऊल उचलतात. मात्र, लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवणे, दगा देऊन बलात्कार करणे किंवा बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात तरुणी-महिला समोर येऊन पोलिसात तक्रार करतात. मात्र, तक्रारदार तरुणी-महिलांसोबत पोलीस ठाण्यातील अधिकारी-कर्मचारी योग्य वागणूक देत नाहीत तसेच तक्रारदार महिलेलाच समाजात बदनामी आणि न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगून तक्रार दाखल करण्यास परावृत्त करतात.
हेही वाचा : तलाठी भरतीच्या अंतिम यादीवर उमेदवारांचा आक्षेप; सामान्यीकरण गुणांची चौकशी केली नसल्याचा आरोप
काही तरुणी कुटुंब, पोलीस आणि समाजाची भीती न बाळगता लैंगिक शोषणाची तक्रार देतात. मात्र, अनेकदा पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकारी योग्य तपास करीत नाहीत तर आरोपींशी ‘अर्थपूर्ण’ संबंध ठेवून आरोपींना मदत करीत असल्याचे अनेक घटनांमध्ये समोर आले आहे. महिला पोलीस अधिकारीसुद्धा महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने बघत नाहीत किंवा तपासही करीत नाहीत. पोलिसांच्या थातूरमातूर तपासामुळेच गुन्हा न्यायालयात टिकत नाहीत. पुराव्या अभावी किंवा तपासात असलेल्या त्रृट्यांमुळे बलात्कार, विनयभंगासारख्या संवेदनशिल गुन्ह्यातूनही मोठ्या प्रमाणात आरोपी निर्दोष सुटतात.
हेही वाचा : मोटार वाहन निरीक्षकावरील गोळीबाराचे गुढ वाढले
नागपुरात दोषीसिद्धीची स्थिती
नागपुरात २०२२ मध्ये ११५ बलात्काराच्या खटल्यांवर न्यायालयात निर्णय झाला. त्यापैकी फक्त ३१ प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली तर ८४ आरोपी निर्दोष सुटले. यामध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ २७ टक्के आहे तर २०२३ मध्ये १६१ बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात झाली. त्यापैकी केवळ ४७ आरोपींवर दोष सिद्ध झाला तर तब्बल ११४ आरोपी निर्दोष सुटले. २०२३ मध्ये विनयभंगाच्या १२९ खटल्यांमध्ये फक्त ३८ आरोपींना शिक्षा झाली तर ९१ आरोपी निर्दोष सुटल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन् बनावट गुन्हे
महिलांच्या प्रत्येक तक्रारींकडे पोलिसांनी गांभीर्याने बघावे. गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलेल्या प्रत्येक महिलेच्या तक्रारीवर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. अनेकदा महिला बदला घेण्यासाठी, प्रियकराला धडा शिकविण्यासाठी तक्रार देतात. असे गुन्हे न्यायालयात टीकत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : लोकजागर: कौल कुणाला?
हत्याकांडात २२ टक्के दोषसिद्धी
दोषसिद्धीची तफावत महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांसह हत्याकांडासारख्या गुन्ह्यातही सारखीच आहे. शहरात २०२२ मध्ये हत्याकांडाच्या ५२ खटल्यांचा निकाल लागला. त्यात फक्त ९ हत्याकांडाच्या गुन्ह्यात आरोपींनी शिक्षा झाली तर तब्बल ४३ हत्याकांडातील आरोपी निर्दोष सुटले. २०२३ मध्ये हत्याकांडाच्या ९८ खटल्यांचा निकाल लागला. त्यात केवळ २२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी शिक्षा झाली तर ७६ गुन्ह्यातील आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले.
