नागपूर : शहरातील जिल्हा रुग्णालयाचे काम मागील अनेक वर्षापासून रखडले आहे. कधी निधीच्या अभावामुळे तर कधी प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्याने जिल्हा रुग्णालयाचे कार्य पूर्णत्वास येऊ शकले नव्हते. जिल्हा रुग्णालयाच्या कामाला होणाऱ्या विलंबामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आता नागपूरकरांसाठी खुशखबर आहे. जिल्हा रुग्णालयातील सर्व रखडलेली कामे येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्रात प्रशासनाने ही माहिती दिली. रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९.७२ कोटी रुपयांचा निधी देखील दिला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले जिल्हा रुग्णालय लवकरच नागपूरच्या नागरिकांसाठी खुले होणार असल्याची चिन्हे आहेत.
मानकापूर येथील शासकीय मनोरुग्णालयाच्या परिसरात पूर्णत्वास येत असलेले जिल्हा रुग्णालय तातडीने कार्यान्वित व्हावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता व धरमदास बागडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे रुग्णालयाच्या कामांना गती मिळाली. आतापर्यंत रुग्णालयाची ९० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. १७ जानेवारी २०१३ रोजी मंजूर हे रुग्णालय बांधण्यासाठी २ मे २०१८ रोजी एन. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कार्यदिश दिला गेला. त्यानंतर हे काम १ मे २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रशासकीय अडचणी व करोनामुळे रुग्णालय बांधण्यास विलंब झाला. १०० खाटांची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयामध्ये ओपीडी, नेत्ररोग, ईसीजी, प्रयोगशाळा, फिजिओथेरपी, रक्तपेढी, एक्स-रे, स्त्रीरोग, प्रसूती, बालरोग, सोनोग्राफी, शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता, दंतचिकित्सा इत्यादी वैद्यकीय सुविधा राहणार आहेत.
हेही वाचा : उपराजधानी विजांच्या कडकडाटाने हादरली, मुसळधार पाऊस आणि…
निर्माणकार्याची कासवगती
प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय असणे आवश्यक असताना नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचा २०१२ पर्यंत विचारच झाला नाही. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने २०१२ मध्ये पहिल्यांदा जिल्हा रुग्णालयाचा विचार पुढे आला. १७ जानेवारी २०१३ रोजी नागपुरात १०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यावर निर्णय झाला. रुग्णालयाच्या बांधकामाकरिता प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची ८.९० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. २०१६ मध्ये २८ कोटी रुपये खर्चुन रुग्णालयाचा बांधकामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. परंतु प्रत्यक्ष बांधकाम ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरू झाले. हे बांधकाम दीड वर्षात पूर्ण होणार होते. परंतु शासनाने निधी देण्यास हात आखडता घेतल्याने नऊ वर्षांचा कालावधी होऊनही बांधकाम अपुरे होते.
