दहा दिवसांच्या अधिवेशनात काय-काय झाले? हा आहे लेखाजोखा

विधानसभेत प्रत्यक्षात १०१ तास १० मिनिटे कामकाज झाले. यामध्ये रोजचे सरासरी कामकाज १० तास ५ मिनिटे इतके झाले. अधिवेशनात सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ९३.३३ टक्के इतकी होती, तर कमीतकमी उपस्थिती ६४.७१ टक्के इतकी होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ही ८१. ६९ टक्के इतकी होती. अधिवेशनात एकूण ७५८१ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले. त्यातील २४७ स्वीकृत झाले, तर ३४ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. अधिवेशनात दोन विषयांवर अल्पकालीन चर्चा झाली. अधिवेशनात एकूण २४१४ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३३७ स्वीकृत, तर ७० लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली.

हेही वाचा : अमरावती विभागात हरभरा पेरणी सरासरीच्या वर; ९४ टक्‍के क्षेत्रात रब्‍बीची पेरणी आटोपली

या अधिवेशनात विधानसभेत १७ शासकीय विधेयके पूर:स्थापित तर १७ संमत झाले. मागील अधिवेशन सत्रातील एक विधेयकही संमत झाले. नियम २९३ अन्वये ३ सूचनांवर चर्चा झाली. अशासकीय ठरावाच्या एकूण २६३ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १८७ सूचना मान्य  करण्यात आल्या. विधानपरिषदेत सभागृहाच्या एकूण संख्या १० बैठका झाल्या. त्यात प्रत्यक्षात ७१ तास ०९ मिनिटे कामकाज झाले श. रोजचे सरासरी कामकाज ७ तास ०६ मिनिटे तसेच संपूर्ण अधिवेशनासाठी सभागृहात सदस्यांची  जास्तीत जास्त उपस्थिती ९५.५५टक्के, कमीत कमी उपस्थिती ६० टक्के तर एकूण सरासरी उपस्थिती ८२.३६ टक्के होती. तारांकित प्रश्न त्यापैकी प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या १८१९ आणि स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांची संख्या ४५२, उत्तरीत झालेल्या प्रश्नांची संख्या ४७ इतकी आहे.

हेही वाचा : अकोला : शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हवा २०८ कोटींचा निधी, अवकाळीच्या तडाख्याने १.८८ लाख हेक्टरवरील पिके मातीत

नियम २८९ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या ४२ आहे. लक्षवेधी सूचना प्राप्त झालेल्या सूचनांची संख्या ६२३, मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या १४२ तर चर्चा झालेल्या सूचनांची संख्या ३० अशी आहे. विशेष उल्लेखांच्या सूचना पैकी प्राप्त सूचनांची संख्या ११९ व मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या सूचनाची संख्या १३३ आहे. एकूण प्राप्त औचित्य  मुद्दे ११५, नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा: प्राप्त सूचनाची संख्या २६ ,मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या २५ ,चर्चा झालेल्या सूचना पाचहून अधिक आहेत.

शासकीय विधेयके : विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आलेली संख्या १४, संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार संमत करण्यात आलेले विधानसभा विधेयक १, विधानसभेकडे शिफारशी शिवाय परत पाठवण्यात आलेली विधेयके(धन विधेयके) तीन.