नागपूर : भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योगपतींचे हितकारक असून देशातील सर्वसामान्य जनतेचे विरोधी आहेत. त्यामुळे भाजप विरोधातील कोणत्याही आघाडीस समर्थन देण्याची तयारी आहे, अशी माहिती बहुजन रिपब्लकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश माने यांनी दिली. ते आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

माने म्हणाले, मोदी सरकार सनातन धर्मांचे अवडंबर माजवत आहे. निवडणूक रोख्यातून उद्योजकांकडून पैसा गोळा करीत आहे. यामुळे भारताचे अस्तित्व धोक्यात आले असून राज्यघटनात्मक लोकशाही ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहे. त्यामुळे रणनीतीचा भाग म्हणून आम्ही भाजप विरोधी कोणत्याही आघाडीला समर्थन देण्याच्या तयारीत आहोत. त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय २० मार्चनंतर घेतला जाईल, असे माने यांनी सांगितले.

State Congress president Nana Patole demanded those who desecrate constitution should punished
“संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे,” नाना पटोले यांची टीका; म्हणाले…
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Nana Patole
Nana Patole : “आमचे सर्व खासदार…”, महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’च्या चर्चांवर नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया
mamata banerjee latest marathi news
विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…
parliament congress protest
‘इंडिया’चा दबाव झुगारून काँग्रेसचे आंदोलन
mahavikas aghadi mla
अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!
mla satyajeet tambe writes letter to maharashtra cm devendra fadnavis for bangladesh hindu protection
बांगलादेश मधील हिंदूंचे रक्षण करा; आमदार सत्यजित तांबे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
Jayant Patil, Islampur Jayant Patil, Jayant Patil Sharad Pawar Group, Jayant Patil latest news,
राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्यासमोर मतदारसंघात कडवे आव्हान

हेही वाचा…“पैसे मिळणार नाही, सायंकाळी पाच वाजता सांगतो,” शरद पवार यांचा सांगावा अन् उमेदवारांची घालमेल

मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले

मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले असून ओबीसी बरोबरच देशात अनुसूचीत जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारून अनुसूचित जातीमध्ये सुद्धा आपापसात भांडणे लावण्याचे काम मोदी करीत आहे. त्याचबरोबर आदिवासींच्या डी-लिस्टिंग नावाखाली धर्मांतरबंदी कायदा राबवून आदिवासींची लोकसंख्या घटवणे त्यामाध्यमातून आदिवासींचे प्रतिनिधित्व व पेसा कायदा अंतर्गत क्षेत्र घटवून, भारतीय संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या सूचीला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोपही ॲड. माने यांनी केला.

Story img Loader