नागपूर : भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योगपतींचे हितकारक असून देशातील सर्वसामान्य जनतेचे विरोधी आहेत. त्यामुळे भाजप विरोधातील कोणत्याही आघाडीस समर्थन देण्याची तयारी आहे, अशी माहिती बहुजन रिपब्लकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश माने यांनी दिली. ते आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
माने म्हणाले, मोदी सरकार सनातन धर्मांचे अवडंबर माजवत आहे. निवडणूक रोख्यातून उद्योजकांकडून पैसा गोळा करीत आहे. यामुळे भारताचे अस्तित्व धोक्यात आले असून राज्यघटनात्मक लोकशाही ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहे. त्यामुळे रणनीतीचा भाग म्हणून आम्ही भाजप विरोधी कोणत्याही आघाडीला समर्थन देण्याच्या तयारीत आहोत. त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय २० मार्चनंतर घेतला जाईल, असे माने यांनी सांगितले.
हेही वाचा…“पैसे मिळणार नाही, सायंकाळी पाच वाजता सांगतो,” शरद पवार यांचा सांगावा अन् उमेदवारांची घालमेल
मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले
मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले असून ओबीसी बरोबरच देशात अनुसूचीत जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारून अनुसूचित जातीमध्ये सुद्धा आपापसात भांडणे लावण्याचे काम मोदी करीत आहे. त्याचबरोबर आदिवासींच्या डी-लिस्टिंग नावाखाली धर्मांतरबंदी कायदा राबवून आदिवासींची लोकसंख्या घटवणे त्यामाध्यमातून आदिवासींचे प्रतिनिधित्व व पेसा कायदा अंतर्गत क्षेत्र घटवून, भारतीय संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या सूचीला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोपही ॲड. माने यांनी केला.
माने म्हणाले, मोदी सरकार सनातन धर्मांचे अवडंबर माजवत आहे. निवडणूक रोख्यातून उद्योजकांकडून पैसा गोळा करीत आहे. यामुळे भारताचे अस्तित्व धोक्यात आले असून राज्यघटनात्मक लोकशाही ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहे. त्यामुळे रणनीतीचा भाग म्हणून आम्ही भाजप विरोधी कोणत्याही आघाडीला समर्थन देण्याच्या तयारीत आहोत. त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय २० मार्चनंतर घेतला जाईल, असे माने यांनी सांगितले.
हेही वाचा…“पैसे मिळणार नाही, सायंकाळी पाच वाजता सांगतो,” शरद पवार यांचा सांगावा अन् उमेदवारांची घालमेल
मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले
मोदींनी ओबीसींच्या फुटीचे षडयंत्र रचले असून ओबीसी बरोबरच देशात अनुसूचीत जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारून अनुसूचित जातीमध्ये सुद्धा आपापसात भांडणे लावण्याचे काम मोदी करीत आहे. त्याचबरोबर आदिवासींच्या डी-लिस्टिंग नावाखाली धर्मांतरबंदी कायदा राबवून आदिवासींची लोकसंख्या घटवणे त्यामाध्यमातून आदिवासींचे प्रतिनिधित्व व पेसा कायदा अंतर्गत क्षेत्र घटवून, भारतीय संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या सूचीला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोपही ॲड. माने यांनी केला.
