नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्राध्यापकाला पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी देण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उच्च शिक्षक विभागाच्या संचालकाविरोधात १० रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट काढला होता. मात्र शिक्षण संचालकांनी माफी मागून पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आश्वासन दिल्यावर उच्च न्यायालयाने वॉरंटला तात्पुरती स्थगिती दिली.
मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याविरोधात १० रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट काढला होता. याशिवाय उच्च शिक्षण विभागाचे तत्कालीन संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, तत्कालीन सहसंचालक संजय ठाकरे आणि आताचे सहसंचालक संतोष चव्हाण यांच्याविरोधात अवमानना खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिल्यावर शिक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. पुणे पोलिसांना याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षण संचालकांवर अटकेची टांगती तलवार होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा : ‘या’ बड्या महिला काँग्रेस नेत्यास थेट मुख्यमंत्र्यांकडूनच विधानसभेची ऑफर…पक्षात घुसमट होत….
हिंगणघाट येथील एका कॉलेजमध्ये कार्यरत प्रा. सुरेश पांगुळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ता कार्यरत असलेले कॉलेज बंद झाल्यामुळे तेथील तीन शिक्षकांना त्याच संस्थेच्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र, नंतर याला मान्यता दिली गेली नाही. त्यामुळे तिघांपैकी दोघांनी शाळा प्राधिकरणात याचिका दाखल केली. प्रा. पांगूळ यांनी प्राधिकरणात याचिका दाखल केली नाही. उर्वरित दोन शिक्षकांची संस्थेसोबत तडजोड झाली. त्यामुळे ते नोकरीवर रूजू झाले. नोकरीवर रूजू करून घेण्यासाठी प्रा. पांगूळ यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांना नोकरीवर रूजू करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतरही त्यांना रूजू करून घेण्यात आले नाही.
हेही वाचा : तिसऱ्या आघाडीची चर्चा असतानाच शरद पवार- छगन भुजबळ भेटीवर राष्ट्रवादीच्या ‘या’ नेत्याचे महत्वपूर्ण विधान…
संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि १ एप्रिल २०२४ रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, प्रा. पांगूळ यांना नोकरीसंबंधित सर्व लाभ देण्यात यावे. परंतु, संस्थेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. यानंतर संस्थेच्यावतीने त्यांना चालू महिन्यातील वेतन दिले गेले, मात्र, मागील दहा वर्षांपासून थकित वेतन देण्यास नकार दिला गेला. याबाबत उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांचे दहा वर्षांचे थकबाकी वेतन जमा झाले. परंतु, त्यांची जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी जमा झाला नाही. ही बाब त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्ते प्रा. सुरेश पांगूळ यांच्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याविरोधात १० रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट काढला होता. याशिवाय उच्च शिक्षण विभागाचे तत्कालीन संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, तत्कालीन सहसंचालक संजय ठाकरे आणि आताचे सहसंचालक संतोष चव्हाण यांच्याविरोधात अवमानना खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिल्यावर शिक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. पुणे पोलिसांना याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षण संचालकांवर अटकेची टांगती तलवार होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा : ‘या’ बड्या महिला काँग्रेस नेत्यास थेट मुख्यमंत्र्यांकडूनच विधानसभेची ऑफर…पक्षात घुसमट होत….
हिंगणघाट येथील एका कॉलेजमध्ये कार्यरत प्रा. सुरेश पांगुळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ता कार्यरत असलेले कॉलेज बंद झाल्यामुळे तेथील तीन शिक्षकांना त्याच संस्थेच्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र, नंतर याला मान्यता दिली गेली नाही. त्यामुळे तिघांपैकी दोघांनी शाळा प्राधिकरणात याचिका दाखल केली. प्रा. पांगूळ यांनी प्राधिकरणात याचिका दाखल केली नाही. उर्वरित दोन शिक्षकांची संस्थेसोबत तडजोड झाली. त्यामुळे ते नोकरीवर रूजू झाले. नोकरीवर रूजू करून घेण्यासाठी प्रा. पांगूळ यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांना नोकरीवर रूजू करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतरही त्यांना रूजू करून घेण्यात आले नाही.
हेही वाचा : तिसऱ्या आघाडीची चर्चा असतानाच शरद पवार- छगन भुजबळ भेटीवर राष्ट्रवादीच्या ‘या’ नेत्याचे महत्वपूर्ण विधान…
संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि १ एप्रिल २०२४ रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, प्रा. पांगूळ यांना नोकरीसंबंधित सर्व लाभ देण्यात यावे. परंतु, संस्थेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. यानंतर संस्थेच्यावतीने त्यांना चालू महिन्यातील वेतन दिले गेले, मात्र, मागील दहा वर्षांपासून थकित वेतन देण्यास नकार दिला गेला. याबाबत उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांचे दहा वर्षांचे थकबाकी वेतन जमा झाले. परंतु, त्यांची जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी जमा झाला नाही. ही बाब त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्ते प्रा. सुरेश पांगूळ यांच्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
