नागपूर : सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडी आणि केळीचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक बुधवारी किंवा शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी देण्यात यावीत अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी देण्यात यावीत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांना पर्याय म्हणून केळी देण्यात यावी, असे शासन आदेशात नमूद आहे. मात्र, या निर्णयाला सर्वत्र विरोध होत आहे. काही ठिकाणी मोर्चे देखील काढले जात आहेत. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ, बजरंग दल, ब्राह्मण संघटना, जैन, मारवाडी समाजाने केली आहे. अंड्याला सोया पदार्थ, उडीद, गूळ-शेंगदाण्याचा लाडू, सुकामेवा असे पर्याय सुचवले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकातील एका शाळेत शिक्षकाने ब्राम्हण विद्यार्थिनीला बळजबरी अंडे खाऊ घातल्याचा प्रकार घडला होता. यानंतर आता राज्य शासनाने शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्याचा अध्यादेश मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन सकल जैन समाज आणि शाकाहारी शिष्टमंडळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये देत आहेत.

loksatta editorial centre to end no detention policy for students in classes 5 and 8 in schools
अग्रलेख: नापास कोण?
ladki bahin yojana money recovery
अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा
minister nitesh rane put on onion garland by the farmer
नाशिक : नितेश राणे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ; शेतकरी ताब्यात
Manikrao Kokate , Manikrao Kokate Chhagan Bhujbal,
छगन भुजबळ यांची समजूत काढण्याचा प्रश्नच नाही, माणिक कोकाटे यांची भावना
All three parties in the Grand Alliance are contesting for the post of Guardian Minister Mumbai news
पालकमंत्रीपदासाठी ओढाताण; जिल्ह्या-जिल्ह्यांत महायुतीतील तिन्ही पक्षांची दावेदारी
Atul Save
Atul Save : छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्री पदाबाबत अतुल सावेंचं मोठं विधान; म्हणाले, “…तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल”
GST On Popcorn Nirmala Sitharaman
GST On Popcorn : आता पॉपकॉर्नवरही जीएसटी, चवीनुसार कर द्यावा लागणार!
Delay in recommendation from Group of Ministers in GST Council meeting regarding insurance premiums
विमा हप्त्यांवर दिलासा नाही, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मंत्रिगटाकडून शिफारशीत दिरंगाई; अन्य मुद्द्यांवर विचारविनिम

हेही वाचा : आमदार केचेंचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच आव्हान, काय म्हणाले वाचा…

शालेय पोषण आहारत विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी किंवा अंड्याचा पुलाव देण्याचा निर्णय अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हिताचा असला तरीही राज्यातील जैन समाज, वारकरी संप्रदाय आणि शाकाहारी लोकांच्या मनाला ठेच पोहोचवणारा आहे. पूर्ण शाकाहारी असलेल्या नागरिकांची येणारी पिढी मांसाहारी बनवण्याचे शासनाचे षडयंत्र आहे. सकल जैन समाज आणि शाकाहारी नागरिक हे कदापि सहन करणार नाहीत. हा अध्यादेश तात्काळ मागे घ्यावा, नाहीतर सकल जैन समाज आणि शाकाहारी लोक तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा जैन समाजाने दिला आहे.

हेही वाचा : वाढदिवसाच्या पार्टीनंतर घडलं अघटीत! कार अपघातात दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

“पोषण आहारात अंडी देण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. अंडे शाकाहारी आहेत की मांसाहारी हा चर्चेचा विषय होऊच शकत नाही. अशा चुकीच्या प्रथा सुरू झाल्यास त्या वाढत जातील. जे झाडापासून येईल तेच शाकाहारी आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा.” – सतीश पेंढारी, अध्यक्ष, दिगंबर जैन महासभा विदर्भ.

असे आहेत आक्षेप

  • शालेय पोषण आहारातील मूळ तत्त्व समानता, एकत्रित भोजन, भेदभाव न करणे हे आहे. शाळेत काहीजण केळी आणि काहीजण अंडी खाणार, यामुळे भेदभाव निर्माण होईल.
  • एकाच ठिकाणी शाकाहारी शालेय पोषण आहार व त्याच स्वयंपाकगृहातून अंड्याचे प्रकार तयार केले जातील. त्यामुळे शाकाहारी मुले शालेय पोषण आहारापासून दूर जातील.
  • कुक्कुटपालन केंद्रावर अँटिबायोटिकचा अतिरिक्त होणारा वापर व तो अंड्यामार्फत माणसापर्यंत पोचल्यानंतर त्याचे होणारे दुष्परिणाम यामुळे धोका असतो.

Story img Loader