देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर: महसूल विभागामार्फत ४ हजार ६४४ तलाठी पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, मागील (२०१९) तलाठी भरतीमधील घोटाळ्यांचा अनुभव बघता पदभरतीमधील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
जाहिरात येताच काही विद्यार्थ्यांना दलालांकडून संपर्कही करण्यात आल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केला आहे. याच स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने मुंबई पोलीस भरतीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आणले होते. यापूर्वी २०१९ मध्ये तलाठी भरती घेण्यात आली होती. त्यावेळी अहमदनगर जिल्ह्यात झालेला गैरप्रकार सर्वश्रूत आहे.
त्यामुळे यावेळी साडेचार हजारांवर पदांसाठी होत असलेल्या भरतीमध्ये गैरप्रकार होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. असा गैरप्रकार रोखण्यासाठी महसूल विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्या, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञान वापरून पेपर फोडणाऱ्या टोळ्या
मराठवाड्यातील संभाजीनगर, जालना, बीड या तीन जिल्ह्यात उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान असलेली उपकरणे वापरून पेपर फोडणाऱ्या अनेक टोळ्या सक्रिय असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केला आहे. येथील अनेक गावे गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे याआधी समोर आले आहे. सूक्ष्म आकाराचा कॅमेरा, प्रश्नपत्रिकेचे छायाचित्र परीक्षा केंद्राबाहेर पाठवणे, बाहेरून ‘मायक्रो ब्लूटूथ’द्वारे उत्तरे मागवण्याचे प्रकार याआधी समोर आले आहेत. तलाठी भरती-२०१९, आरोग्य पदभरती-२०२२, म्हाडा भरती, पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती-२०२२, मुंबई पोलीस भरती-२०२३ आदी नोकर भरतीमध्ये या टोळ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे समोर आले आहे. म्हाडा पदभरतीत ६० आरोपी, पिंपरी चिंचवड ५६ आरोपी, तलाठी भरती १२ आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सुरक्षेच्या कोणत्या सुविधा हव्यात?
- परीक्षेदरम्यान भ्रमणध्वनीसाठी ‘जॅमर’ बंधनकारक करण्यात यावे.
- उमेदवारांची अंग तपासणी तसेच ‘फ्रिस्किंग’बाबत विशेष नियमावली बनवण्यात यावी.
- ‘बायोमेट्रिक’ आणि ‘सीसीटीव्ही’ उपकरणे आवश्यक.
तलाठी भरती पारदर्शकपणे व्हावी, अशी सर्व विद्यार्थांची मागणी आहे. महसूल विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे. विशेषतः मंत्रालयात बसलेल्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्या दुर्लक्षित करू नये. – राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
शासनाकडून परीक्षेसंदर्भात देण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करून तसे काम सुरू आहे. याशिवाय प्रत्येक विभागातील महसूल उपायुक्तांना परीक्षेसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या देखरेखीमध्ये परीक्षा होतील. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाय केले जाणार आहेत. यामध्ये उमेदवारांची दोनदा ‘स्क्रिनिंग’ होणार आहे. चित्रीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील दक्षता समितीही गैरप्रकार रोखण्यास मदत करणार आहे. – आनंद रायते, राज्य परीक्षा समन्वयक.
