नागपूर : बाजारगाव येथील सोलार इंडस्ट्रीज या स्फोटके निर्मिती कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. मात्र, नागपुरातील विधिमंडळ अधिवेशनात यावर सविस्तर चर्चा टाळून सरकारने पळ काढला, असा आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली. विधानसभेतील सर्वात वरिष्ठ सदस्य असलेले बाळासाहेब थोरात यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला बुधवारी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या कामकाज चालवण्याच्या पद्धतीवर नापसंती व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ते म्हणाले, रविवारी सकाळी ही घटना घडली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सोमवारी या घटनेवर विधिमंडळात काय चर्चा होते याकडे वैदर्भीयांचे लक्ष लागले होते. परंतु सकाळच्या सत्रातच सरकारची चर्चा टाळण्याची भूमिका दिसून आली. सोमवारी विधासभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर चर्चेची आग्रही मागणी केली. याविषयावर स्थगन प्रस्ताव देखील मांडला. मात्र, अध्यक्षांनी तो फेटाळून लावला. केवळ निवेदन करण्याची परवानगी दिली व स्थगन प्रस्ताव येईल, त्यावेळी बोलण्याची संधी देऊ, असे विधानसभा अध्यक्षांनी आश्वासन देवून वेळ मारून नेली. याचा निषेध म्हणून काँग्रेससह सर्व विरोधीपक्षांनी सभात्याग केला. विधान परिषदेतही कामगार मंत्र्यानी या घटनेसंदर्भात निवेदन पटलावर ठेवले. चर्चा झाली असती तर स्फोटाची घटना आणि कंपनीच्या सुरक्षितता उपाययोजनेतील कच्चे दुवे पुढे आले असते. विशेष म्हणजे शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेच्या कामकाज पत्रिकेत या घटनेवर चर्चेचा विषय समाविष्ट होता. हे येथे उल्लेखनीय.
संसदीय कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असणारे थोरात यांनी गत काही वर्षांपासून सभागृहातील बदलेल्या कामकाजाच्या पद्धतीवर भाष्य केले. पूर्वी सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत होती व त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाची जडण घडण होत होती. सभागृहातून गेलेले अनेक सदस्य नंतरच्या काळात उच्चपदापर्यंत पोहोचले. आता बोलण्याची संधी कमी मिळते. पूर्वी विरोधकांसोबतच सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही सरकारच्या उणिवांवर बोट ठेवत असत. आता सदस्य ही हिम्मत दाखवत नसल्याचे दिसून येत आहे, अशी खंत थोरात यांनी व्यक्त केली. या अधिवेशनात अधिकाधिक कामकाजात सहभागी होण्याचे धोरण आम्ही ठरवले होते. यातून सरकारच्या चुका दर्शवण्याचा व त्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश होता. त्यामुळे विविध विषयांवरील चर्चेत सहभागी होऊन आमची मत मांडली. मराठा आरक्षावरील चर्चेत ७० ते ८० सदस्यांनी भाग घेतला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा : “विदर्भाचा आर्थिक अनुशेष संपला”, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा; म्हणाले…
सत्ताधाऱ्यांकडून निधी वाटपात भेदभाव
विद्यमान सत्ताधारी निधी वाटपात भेदभाव करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असलेल्या आमदारांना इतका निधी दिला जात आहे की, त्या निधीचे काय करावे असे संबंधित आमदारांना प्रश्न पडावा. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी दिला जात नाही. राजकारण जरूर करावे, पण विकास कामे होऊ म्हणून निधी न देणे हे जनतेशी बेमाईनी आहे, अशी टीकाही थोरातांनी केली.
विशेष अधिवेशनातून अपेक्षा नाही
मराठा आरक्षणासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली असली तरी त्यातून काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. मराठा आरक्षणावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात विशेष नाविन्य नव्हते. त्यांनी केवळ घटनाक्रम मांडला, असे थोरात म्हणाले.
ते म्हणाले, रविवारी सकाळी ही घटना घडली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सोमवारी या घटनेवर विधिमंडळात काय चर्चा होते याकडे वैदर्भीयांचे लक्ष लागले होते. परंतु सकाळच्या सत्रातच सरकारची चर्चा टाळण्याची भूमिका दिसून आली. सोमवारी विधासभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर चर्चेची आग्रही मागणी केली. याविषयावर स्थगन प्रस्ताव देखील मांडला. मात्र, अध्यक्षांनी तो फेटाळून लावला. केवळ निवेदन करण्याची परवानगी दिली व स्थगन प्रस्ताव येईल, त्यावेळी बोलण्याची संधी देऊ, असे विधानसभा अध्यक्षांनी आश्वासन देवून वेळ मारून नेली. याचा निषेध म्हणून काँग्रेससह सर्व विरोधीपक्षांनी सभात्याग केला. विधान परिषदेतही कामगार मंत्र्यानी या घटनेसंदर्भात निवेदन पटलावर ठेवले. चर्चा झाली असती तर स्फोटाची घटना आणि कंपनीच्या सुरक्षितता उपाययोजनेतील कच्चे दुवे पुढे आले असते. विशेष म्हणजे शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेच्या कामकाज पत्रिकेत या घटनेवर चर्चेचा विषय समाविष्ट होता. हे येथे उल्लेखनीय.
संसदीय कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असणारे थोरात यांनी गत काही वर्षांपासून सभागृहातील बदलेल्या कामकाजाच्या पद्धतीवर भाष्य केले. पूर्वी सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत होती व त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाची जडण घडण होत होती. सभागृहातून गेलेले अनेक सदस्य नंतरच्या काळात उच्चपदापर्यंत पोहोचले. आता बोलण्याची संधी कमी मिळते. पूर्वी विरोधकांसोबतच सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही सरकारच्या उणिवांवर बोट ठेवत असत. आता सदस्य ही हिम्मत दाखवत नसल्याचे दिसून येत आहे, अशी खंत थोरात यांनी व्यक्त केली. या अधिवेशनात अधिकाधिक कामकाजात सहभागी होण्याचे धोरण आम्ही ठरवले होते. यातून सरकारच्या चुका दर्शवण्याचा व त्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश होता. त्यामुळे विविध विषयांवरील चर्चेत सहभागी होऊन आमची मत मांडली. मराठा आरक्षावरील चर्चेत ७० ते ८० सदस्यांनी भाग घेतला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा : “विदर्भाचा आर्थिक अनुशेष संपला”, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा; म्हणाले…
सत्ताधाऱ्यांकडून निधी वाटपात भेदभाव
विद्यमान सत्ताधारी निधी वाटपात भेदभाव करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असलेल्या आमदारांना इतका निधी दिला जात आहे की, त्या निधीचे काय करावे असे संबंधित आमदारांना प्रश्न पडावा. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी दिला जात नाही. राजकारण जरूर करावे, पण विकास कामे होऊ म्हणून निधी न देणे हे जनतेशी बेमाईनी आहे, अशी टीकाही थोरातांनी केली.
विशेष अधिवेशनातून अपेक्षा नाही
मराठा आरक्षणासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली असली तरी त्यातून काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. मराठा आरक्षणावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात विशेष नाविन्य नव्हते. त्यांनी केवळ घटनाक्रम मांडला, असे थोरात म्हणाले.
