नागपूर : नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अंगणवाडी साहित्य खरेदी घोटाळा प्रकरणामधील आरोपी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वनिता विनायक काळे यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला. मात्र न्यायालयाने इतर तीन आरोपींना याप्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींमध्ये श्री बुक डेपोचे प्रकाश भूरचंडी, शंभवी एज्युकेशनचे विरेंद्रकुमार बंसल व वृषाली एम्पोरियमच्या प्रीती पवार यांचा समावेश आहे. सत्र न्यायाधीश जे. ए. शेख यांनी हा निर्णय दिला.

या आरोपींविरुद्ध पारशिवनी पोलिसांनी २ जून २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. राज्य सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेला ४९ अंगणवाड्यांसाठी दोन टप्प्यामध्ये एक कोटी सहा लाख रुपये देण्यात आले होते. काळे यांच्याकडे पारशिवनी तालुक्यातील चार अंगणवाड्यांच्या श्रेणीवर्धनाची जबाबदारी होती.याकरिता त्यांना आठ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यांनी या रकमेतून निर्धारित साहित्य खरेदी करण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले नाही. त्यांनी ई-निविदा प्रक्रिया बाजूला ठेवून थेट इतर तीन आरोपींकडून निविदा मागितली व श्री बुक डेपोकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने आठ प्रकारचे साहित्य खरेदी केले. त्यापैकी पाच साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते अशी तक्रार करण्यात आली होती. आरोपींतर्फे अॅड. तेजस पाटील, अॅड. शाहीर अंसारी व अॅड. फाजील चौधरी यांनी बाजू मांडली.

Pune Loot, bikers robbed pune, pune crime news,
पुणे : शहरात लुटमारीचे प्रकार वाढीस, दुचाकीस्वार तरुणांना लुटले
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
minor boy stabbed his mother
कोवळ्या वयात एवढा राग…मुंबईत अल्पवयीन मुलाकडून आईवर चाकूने हल्ला, महिलेवर शीव रुग्णालयात उपचार सुरू
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
stepfather rape daughter
मुंबई: अडीच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, मानखुर्दमधील धक्कादायक घटना
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

हेही वाचा : महिला भिंतीवर चढल्या अन् थेट न्यायाधीशांच्या बंगल्यात शिरल्या; पुढे झाले असे की…

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा परीषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी याबाबत आरोप केल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली होती. राऊत यांच्या आरोपानंतर तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने अहवाल सादर केला होता. त्या आधारावर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या आदेशाने अंगणवाडीतील साहित्य पुरवठा घोटाळ्यात ग्रामीण भागातील दहा ठाण्यात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यासह (सीडीपीओ) पुरवठादारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मौदा, कुही, भिवापूर, उमरेड, काटोल, रामटेक, नरखेड, सावनेर, पारशिवनी, कळमेश्वर ठाण्याच्या हद्दीतील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह (सीडीपीओ) आणि दहा ते बारा कंत्राटदारांचा या घोटाळ्यामध्ये समावेश आहे. अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी दोन टप्प्यांत १ कोटी ६ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. हा सर्व निधी पंचायत समिती स्तरावरील सीडीपीओ यांच्या खात्यात वळता करण्यात आला. ४९ अंगणवाड्यांमध्ये हे साहित्य पुरविण्यात आले. साहित्य अंगणवाडीत पोहचण्यापूर्वीच पुरवठादाराला देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप उपाध्यक्षांनी केला होता. दहा तालुक्यात अंगणवाडी साहित्य घोटाळ्यात सर्वाधिक कंत्राट ‘शांभवी एज्यु अॅड या पुरवठादाराला मिळाले असल्याची माहिती पुढे आली होती.