अंगणवाडी साहित्य घोटाळ्यातील आरोपी अधिकारी वनिता काळेंना अटकपूर्व जामीन नाहीच…

या आरोपींविरुद्ध पारशिवनी पोलिसांनी २ जून २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. राज्य सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेला ४९ अंगणवाड्यांसाठी दोन टप्प्यामध्ये एक कोटी सहा लाख रुपये देण्यात आले होते. काळे यांच्याकडे पारशिवनी तालुक्यातील चार अंगणवाड्यांच्या श्रेणीवर्धनाची जबाबदारी होती.याकरिता त्यांना आठ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यांनी या रकमेतून निर्धारित साहित्य खरेदी करण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले नाही. त्यांनी ई-निविदा प्रक्रिया बाजूला ठेवून थेट इतर तीन आरोपींकडून निविदा मागितली व श्री बुक डेपोकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने आठ प्रकारचे साहित्य खरेदी केले. त्यापैकी पाच साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते अशी तक्रार करण्यात आली होती. आरोपींतर्फे अॅड. तेजस पाटील, अॅड. शाहीर अंसारी व अॅड. फाजील चौधरी यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा : महिला भिंतीवर चढल्या अन् थेट न्यायाधीशांच्या बंगल्यात शिरल्या; पुढे झाले असे की…

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा परीषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी याबाबत आरोप केल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली होती. राऊत यांच्या आरोपानंतर तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने अहवाल सादर केला होता. त्या आधारावर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या आदेशाने अंगणवाडीतील साहित्य पुरवठा घोटाळ्यात ग्रामीण भागातील दहा ठाण्यात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यासह (सीडीपीओ) पुरवठादारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मौदा, कुही, भिवापूर, उमरेड, काटोल, रामटेक, नरखेड, सावनेर, पारशिवनी, कळमेश्वर ठाण्याच्या हद्दीतील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह (सीडीपीओ) आणि दहा ते बारा कंत्राटदारांचा या घोटाळ्यामध्ये समावेश आहे. अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी दोन टप्प्यांत १ कोटी ६ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. हा सर्व निधी पंचायत समिती स्तरावरील सीडीपीओ यांच्या खात्यात वळता करण्यात आला. ४९ अंगणवाड्यांमध्ये हे साहित्य पुरविण्यात आले. साहित्य अंगणवाडीत पोहचण्यापूर्वीच पुरवठादाराला देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप उपाध्यक्षांनी केला होता. दहा तालुक्यात अंगणवाडी साहित्य घोटाळ्यात सर्वाधिक कंत्राट ‘शांभवी एज्यु अॅड या पुरवठादाराला मिळाले असल्याची माहिती पुढे आली होती.