नागपूर : परदेशी शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी राज्य शासनाने ७५ टक्के गुणांची अट ठेवली आहे. ही अट रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून गुणवत्ता आधारित भेदभाव चुकीचा नसल्याचे मत व्यक्त व्यक्त केले आहे. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘दि प्लॅटफॉर्म’ या संस्थेचे सदस्य राजीव खोब्रागडे यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीतील गुणांची अट जाचक असल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती अंतर्गत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षणासाठी येणारा खर्च शासनाकडून उचलण्यात येतो. परंतु, शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी पदवी परीक्षेत ७५ टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहेत. पूर्वी ही अट ५५ टक्के होती. जगातील अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झाले तरी प्रवेश मिळतो. त्यामुळे राज्य शासनाने ७५ टक्के गुणांची अट लादणे बेकायदेशीर आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश निश्चित झाले असताना शासनाच्या या जाचक अटीमुळे शिष्यवृत्तीअभावी त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे, याकडे लक्ष वेधत गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप याचिकाकाकर्त्याने केला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शेखर समन व ॲड. आशीष चौधरी यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा: पैनगंगा नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू, यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील घटना
सरसकट लाभ कसा देणार?
गुणवंत पण, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा शिष्यवृत्तीचा मुख्य उद्देश आहे. ७५ टक्क्यांची अट ही गुणवत्ता आधारित आहे. शिष्यवृत्ती देताना शासनावर आर्थिक भार पडतो तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे याचा लाभ केवळ गुणवंत विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परदेशात शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवलेल्या प्रत्येकच विद्यार्थ्याला सरसकट लाभ द्या ही मागणी चुकीची आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा: “मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा”, वंचितची मागणी; “सरकारचा ओबीसी कोट्यावर…”
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – खोब्रागडे
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ. सर्वोच्च न्यायालय रिव्ह्यू पीटिशन (पुनरावलोकन याचिका) आणि इतर संविधानिक मार्गांचा अवलंब करण्यावर विचार करत आहोत. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून सुद्धा सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करून त्यांना ही निवेदन देणे सुरूच आहे. आम्हाला खात्री आहे की याप्रकरणात आज नाही तर उद्या न्याय नक्कीच मिळेल, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते राजीव खोब्रागडे यांनी दिली.
‘दि प्लॅटफॉर्म’ या संस्थेचे सदस्य राजीव खोब्रागडे यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीतील गुणांची अट जाचक असल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती अंतर्गत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षणासाठी येणारा खर्च शासनाकडून उचलण्यात येतो. परंतु, शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी पदवी परीक्षेत ७५ टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहेत. पूर्वी ही अट ५५ टक्के होती. जगातील अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झाले तरी प्रवेश मिळतो. त्यामुळे राज्य शासनाने ७५ टक्के गुणांची अट लादणे बेकायदेशीर आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश निश्चित झाले असताना शासनाच्या या जाचक अटीमुळे शिष्यवृत्तीअभावी त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे, याकडे लक्ष वेधत गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप याचिकाकाकर्त्याने केला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शेखर समन व ॲड. आशीष चौधरी यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा: पैनगंगा नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू, यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील घटना
सरसकट लाभ कसा देणार?
गुणवंत पण, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा शिष्यवृत्तीचा मुख्य उद्देश आहे. ७५ टक्क्यांची अट ही गुणवत्ता आधारित आहे. शिष्यवृत्ती देताना शासनावर आर्थिक भार पडतो तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे याचा लाभ केवळ गुणवंत विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परदेशात शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवलेल्या प्रत्येकच विद्यार्थ्याला सरसकट लाभ द्या ही मागणी चुकीची आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा: “मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा”, वंचितची मागणी; “सरकारचा ओबीसी कोट्यावर…”
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – खोब्रागडे
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ. सर्वोच्च न्यायालय रिव्ह्यू पीटिशन (पुनरावलोकन याचिका) आणि इतर संविधानिक मार्गांचा अवलंब करण्यावर विचार करत आहोत. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून सुद्धा सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करून त्यांना ही निवेदन देणे सुरूच आहे. आम्हाला खात्री आहे की याप्रकरणात आज नाही तर उद्या न्याय नक्कीच मिळेल, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते राजीव खोब्रागडे यांनी दिली.
