नागपूर : राज्याची राजधानी आणि उपराजधानी यांना जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून समृद्धी महामार्गाला ओळखले जाते.कोट्यावधीचा निधी खर्च करून मोठा गाजावाजा करत समृद्धी महामार्गाची निर्मिती करण्यात आली. समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुमारे तीन वर्षांआधी करण्यात आले. राज्यातील अतिशय महत्वपूर्ण महामार्ग असल्यामुळे दररोज हजारोंच्या संख्येत प्रवाशी या महामार्गावरून प्रवास करतात, मात्र त्यांच्यासाठी अद्याप मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नाही. शौचालयसारख्या अतिशय आवश्यक सुविधेकरिताही प्रवाशांना भटकंती करावी लागते. महामार्गावर संचालित पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट अधिकाऱ्यांना सुनावले आणि घाणेरडे शौचालय एकदा जाऊन तर बघा, असे निर्देश दिले.
‘मेमो’ काय देताय, दौरा करा
समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाही, पेट्रोल पंपांवरील स्वच्छतागृहात घाणीचे साम्राज्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले होते. याप्रकरणी महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणाने तेल कंपन्यांना मेमो दिला असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत ‘मेमो’ ने भागणार नाही, अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि स्वच्छतागृह नीट स्थितीत असल्याचे सुनिश्चित करावे, असे आदेश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी समृद्धी महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. समृद्धी महामार्गावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल लिमिटेड या तीन तेल कंपन्यांद्वारे संचालित पेट्रोल पंप आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर प्राधिकरणाच्यावतीने सोमवारी राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली व तेल कंपन्यांना स्वच्छतागृहांबाबबत मेमो देण्यात आला आहे, असे सांगितले. न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त केले. पंप संचालक मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई आवश्यक आहे. यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाचा दौरा करून पाहणी करण्याची गरज आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. प्राधिकरणाने दिलेल्या मेमोवर तेल कंपन्यांनी जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले तसेच पुढील सुनावणीत कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याच्या सूचना केल्या. तेल कंपन्या आणि प्राधिकरणाने दाखल शपथपत्राचा अभ्यास करून याचिकाकर्त्याने प्रतिशपथपत्र दाखल करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होईल.
