नागपूर : शहरात सायबर फसवणुकीचे गुन्हे वाढले आहेत. मागील १४ महिन्यात येथे तब्बल १५२ प्रकरणात नागरिकांची ७७.५७ कोटींनी फसवणूक झाली. त्यापैकी केवळ ३२ गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश मिळाले. माहितीच्या अधिकारातून हा तपशील समोर आला आहे. शहरात १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाण्याची स्थापना झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान या पोलीस ठाण्यात १ कोटी १ लाख २ हजार ७८५ रुपयांचे ८ गुन्हे दाखल झाले. १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ दरम्यान ७० कोटी ४२ लाख ८९ हजार १ रुपयांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले. १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान ६ कोटी १३ लाख ९२ हजार ९६७ रुपयांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाल्याचेही सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी पुढे आणले आणले. गेल्या १४ महिन्यात केवळ ३२ गुन्हांचा शोध लागून फसवणूक करणाऱ्या ३४ लोकांना पोलिसांनी पकडले.

हेही वाचा : आरक्षित डब्यांत रेल्वेच्या कृपेने ‘साधारण’ प्रवाशांचा सुळसुळाट

सर्वाधिक गुन्हे आर्थिक फसवणुकीचे

सर्वाधिक १३३ गुन्हे आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे. १ डेबिट-क्रेडिट फसवणूक, ३७ ट्रेडलाईक टास्क फसवणूक, ४ क्रिप्टो करंसी फसवणूक, ६ फेक प्रोफाईल व नेट बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित असल्याचेही माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे. एकूण प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.

१ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान या पोलीस ठाण्यात १ कोटी १ लाख २ हजार ७८५ रुपयांचे ८ गुन्हे दाखल झाले. १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ दरम्यान ७० कोटी ४२ लाख ८९ हजार १ रुपयांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले. १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान ६ कोटी १३ लाख ९२ हजार ९६७ रुपयांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाल्याचेही सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी पुढे आणले आणले. गेल्या १४ महिन्यात केवळ ३२ गुन्हांचा शोध लागून फसवणूक करणाऱ्या ३४ लोकांना पोलिसांनी पकडले.

हेही वाचा : आरक्षित डब्यांत रेल्वेच्या कृपेने ‘साधारण’ प्रवाशांचा सुळसुळाट

सर्वाधिक गुन्हे आर्थिक फसवणुकीचे

सर्वाधिक १३३ गुन्हे आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे. १ डेबिट-क्रेडिट फसवणूक, ३७ ट्रेडलाईक टास्क फसवणूक, ४ क्रिप्टो करंसी फसवणूक, ६ फेक प्रोफाईल व नेट बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित असल्याचेही माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे. एकूण प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.