नागपूर : दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोहफुलांपासून दारू निर्मिती कारखाना होणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. दैनिक लोकसत्ताने या मुद्दाकडे लक्ष वेधले होते. गडचिरोली जिल्ह्यात मोहापासून दारुनिर्मिती करणारा कारखाना प्रस्तावित आहे. त्याला ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी विरोध दर्शविला आहे. डॉ. बंग अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले. आदिवासींचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात मागील ३० वर्षांपासून दारूबंदी आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासी भागात दारू व्यापार, दारूविक्री नको, असे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करून २०१६ सालापासून येथे जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग ‘मुक्तीपथ’ नावाने सुरू आहे. ११०० गावांमधील स्त्रिया गावातील दारू बंद करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा : वाशीम : चक्क पोलीस कर्मचाऱ्याच्या घरीच चोरी ; २ लाख ८६ हजारांचा ऐवज लंपास!
दरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावाबाबा आत्राम यांच्या हस्ते ‘एलटीबी बीव्हरेज’ कंपनीच्या मोहफुलापासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचा आरोप डॉ. बंग यांनी केला होता. याबाबत सविस्तर वृत्त दैनिक लोकसत्तामध्ये सोमवारच्या (१० डिसेंबर) अंकात प्रकाशित करण्यात आले होते. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. या मुद्ददावर सरकारतर्फे निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कारखाना गडचिरोली जिल्ह्यात होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
गडचिरोलीतील तरुणपिढीला व्यसनाकडे ओढण्याचा सरकारचा डाव -सत्यजीत तांबेंचे सरकारला खडे बोल
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दारूबंदी असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचा भूमिपूजन संदर्भात विधान परिषदेत आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधले. मोह फुलापासून दारू निर्मिती कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय झाले? या कंपनीला सर्व परवानग्या कशा काय मिळाल्या? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशीही मागणी तांबेनी केली. तांबेंनी हिवाळी रविवारी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. यावेळी, गडचिरोली दारूमुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी मोहफुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याच्या भूमिपूजन संदर्भातील मुद्दा आमदार तांबे यांच्या लक्षात आणून दिला. मुळातच १९९३ पासून दारू बंदी कायदा असलेला गडचिरोली जिल्हा आहे. त्यामुळे येथे दारू निर्मिती करणं, मद्यप्राशन करणं व विक्री करणं अशा सगळ्याच गोष्टींना कायद्यानुसार बंदी असून देखील मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय होते? असा प्रश्न आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात मांडला. १९७६ साली आदिवासी विभागांमध्ये विशेषतः दारूबंदी कायदा करत असताना केंद्र शासनाने काही ठोस असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये आदिवासी रितीरिवाजामध्ये, घरच्या वापरासाठी मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करण्याची परवानगी त्या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. जो दारुबंदी कायदा आहे. त्याच्या मूळ विचारालाच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे कृत्य झालं, असे विधान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केले.
फडणवीस यांचे निवेदन
उपमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, मोह फुल हे आदिवासी समाजासाठी दोन पैसे कमावून देणारे साधन आहे. एकीकडे उद्योग समूहाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू असून समाजाच्या आरोग्याविषयी काळजी आणि तरुण पिढी व्यसनाधीन होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायची आहे. तर आदिवासी समाजाला चांगला रोजगार मिळाला पाहिजे, असाही प्रयत्न केला जाईल. संबंधित विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन डॉ. बंग यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आदिवासी भागात दारू व्यापार, दारूविक्री नको, असे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करून २०१६ सालापासून येथे जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग ‘मुक्तीपथ’ नावाने सुरू आहे. ११०० गावांमधील स्त्रिया गावातील दारू बंद करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा : वाशीम : चक्क पोलीस कर्मचाऱ्याच्या घरीच चोरी ; २ लाख ८६ हजारांचा ऐवज लंपास!
दरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावाबाबा आत्राम यांच्या हस्ते ‘एलटीबी बीव्हरेज’ कंपनीच्या मोहफुलापासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचा आरोप डॉ. बंग यांनी केला होता. याबाबत सविस्तर वृत्त दैनिक लोकसत्तामध्ये सोमवारच्या (१० डिसेंबर) अंकात प्रकाशित करण्यात आले होते. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. या मुद्ददावर सरकारतर्फे निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कारखाना गडचिरोली जिल्ह्यात होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
गडचिरोलीतील तरुणपिढीला व्यसनाकडे ओढण्याचा सरकारचा डाव -सत्यजीत तांबेंचे सरकारला खडे बोल
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दारूबंदी असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचा भूमिपूजन संदर्भात विधान परिषदेत आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधले. मोह फुलापासून दारू निर्मिती कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय झाले? या कंपनीला सर्व परवानग्या कशा काय मिळाल्या? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशीही मागणी तांबेनी केली. तांबेंनी हिवाळी रविवारी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. यावेळी, गडचिरोली दारूमुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी मोहफुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याच्या भूमिपूजन संदर्भातील मुद्दा आमदार तांबे यांच्या लक्षात आणून दिला. मुळातच १९९३ पासून दारू बंदी कायदा असलेला गडचिरोली जिल्हा आहे. त्यामुळे येथे दारू निर्मिती करणं, मद्यप्राशन करणं व विक्री करणं अशा सगळ्याच गोष्टींना कायद्यानुसार बंदी असून देखील मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे भूमिपूजन कसे काय होते? असा प्रश्न आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात मांडला. १९७६ साली आदिवासी विभागांमध्ये विशेषतः दारूबंदी कायदा करत असताना केंद्र शासनाने काही ठोस असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये आदिवासी रितीरिवाजामध्ये, घरच्या वापरासाठी मोह फुलांपासून दारू निर्मिती करण्याची परवानगी त्या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. जो दारुबंदी कायदा आहे. त्याच्या मूळ विचारालाच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे कृत्य झालं, असे विधान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केले.
फडणवीस यांचे निवेदन
उपमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, मोह फुल हे आदिवासी समाजासाठी दोन पैसे कमावून देणारे साधन आहे. एकीकडे उद्योग समूहाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू असून समाजाच्या आरोग्याविषयी काळजी आणि तरुण पिढी व्यसनाधीन होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायची आहे. तर आदिवासी समाजाला चांगला रोजगार मिळाला पाहिजे, असाही प्रयत्न केला जाईल. संबंधित विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन डॉ. बंग यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
