नागपूर : जात पडताळणी समितीने भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत दिव्यांग शिक्षिकेने प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयात विनवणी केली. याचिकाकर्ती दिव्यांग महिला राजुरातील आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सांनी महिलेला २०१४ साली ७८ टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले होते. डिसेंबर २००३ साली त्यांची भटक्या जमाती प्रवर्गातून शिक्षकपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे त्यांनी वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. समितीने २००४ साली अर्जावर सकारात्मक अहवाल दिला. मात्र समितीने दाव्यावर तातडीने निर्णय घेतला नाही.
हेही वाचा : नागपुरात स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी “रास्तो रोको” आंदोलन, शहरात वाहतूक कोंडी
२०१३ साली जिल्हा जात पडताळणी समित्या नव्याने स्थापन झाल्याने त्यांना पुन्हा अर्ज करावा लागला. जुलै २०२० मध्ये समितीने महिलेचा दावा नामंजूर केला. समितीच्या निर्णयावर दिव्यांग महिलेने आक्षेप नोंदविला. समितीने निर्णय घेताना महत्वाचे कागदपत्र विचारात घेतले नाही, असा दावा महिलेने केला. समितीचा निर्णय रद्द करून भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी महिलेने उच्च न्यायालयात केली. याप्रकरणी न्यायालयाने महिलेला दिलासा देत नोकरीला अंतरिम संरक्षण दिले. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसह सर्व प्रतिवादींनी १२ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्या.नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. दिव्यांग महिलेच्यावतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी युक्तिवाद केला.
