नागपूर : वणीमधील गाळे लिलाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेश रद्द करत लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर मूर्तीजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांनी पाठवलेल्या एका विनंती पत्राच्या आधारावर तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना लिलाव थांबविण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावत मंत्र्याच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. यावरून उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करत त्यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह वणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन गाडे व मूर्तीजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांनाही अवमानना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वणी नगर परिषदेच्या १६० गाळ्यांना व्यावसायिकांच्या अवैध ताब्यातून मुक्त करून त्या गाळ्यांचा लिलाव व्हावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वणी नगरपालिकेला याबाबत आदेश दिले. दुकानदारांनी याविरोधात तत्कालीन राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यानंतर राज्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत संबंधित दुकानांना ३० वर्षांसाठी राज्य शासनाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले. टोंगे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम स्थगिती दिली व राज्यमंत्र्यांनी कायदेशीर सुनावणी घेत नव्याने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. २०१९ साली राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेत नगरपालिकेला संबंधित दुकाने तात्काळ रिकामी करून ई-टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून लिलाव करण्याचे आदेश दिले.याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने या गाळे लिलावाला स्थगिती देणारा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला होता. त्यामुळे गाळे लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, नेभनानी यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र लिहून हा लिलाव थांबविण्याची विनंती केली. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांनी २ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ डिसेंबर रोजी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश जारी करून लिलाव थांबविण्यास सांगितले.
हेही वाचा : २ लाखांपर्यंत पुरस्कार जिंकण्याची संधी, नागपुरात प्रथमच होणार चित्रपट महोत्सव
महसूलमंत्री वगळता तिन्ही अवमानकर्त्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती होती. असे असताना त्यांनी गाळे लिलावात हस्तक्षेप केला. यामुळे न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी करून अवमान नोटीस बजावली. न्यायालयाने महसूलमंत्र्यांच्या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या दणक्यानंतर स्वत:चा आदेश मागे घेतला.
