नागपूर : मेडिकल रुग्णालयात बीपीएल रुग्णांना नि:शुल्क ‘एमआरआय’ काढून दिले जातात. परंतु, मेयोत मात्र शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे येथे रुग्णांची लूट होते की काय, असा प्रश्न रुग्णांचे नातेवाईक विचारत आहेत. दोन्ही वैद्यकीय शिक्षण खात्याची रुग्णालये असल्याने येथे वेगवेगळे नियम कसे, असाही प्रश्न पेशंट राईट फोरमने उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपराजधानीत मेडिकल, मेयो ही दोन वैद्यकीय शिक्षण खात्याची रुग्णालये आहेत. त्यापैकी मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ यंत्र होते. त्यामुळे मेयोचेही रुग्ण मेडिकलला पाठवले जात होते. सुरुवातीला मेडिकलमध्ये बीपीएल रुग्णांकडूनही शुल्क आकारले जात होते. वैद्यकीय शिक्षण खात्याने अध्यादेश काढल्यावर ‘एमआरआय’ नि:शुल्क करण्याचे ठरले. परंतु, मेयो रुग्णालयात ‘एमआरआय’ शुल्क आकारले जातहे. मेयोतही शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी पेशंट राईट फोरमच्यातीने मेयोच्या अधिष्ठात्यांकडे करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बलोच ! मराठ्यांची शौर्यगाथा राज्यातील शाळांमध्ये दाखविणार

“बीपीएल रुग्णांचे ‘एमआरआय’ नि:शुल्क करण्याची शासनाकडून अद्याप सूचना नाही. स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी मात्र ही तपासणी मोफत आहे. मेडिकलमध्ये बीपीएलग्रस्तांचे ‘एमआरआय’ मोफत काढले जातात. यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर, शासनाकडून सूचना मागवून आवश्यक कारवाई केली जाईल”, असे मेयोचे प्रभारी अधिष्ठाता डाॅ. राधा मुंजे यांनी म्हटले आहे.

उपराजधानीत मेडिकल, मेयो ही दोन वैद्यकीय शिक्षण खात्याची रुग्णालये आहेत. त्यापैकी मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ यंत्र होते. त्यामुळे मेयोचेही रुग्ण मेडिकलला पाठवले जात होते. सुरुवातीला मेडिकलमध्ये बीपीएल रुग्णांकडूनही शुल्क आकारले जात होते. वैद्यकीय शिक्षण खात्याने अध्यादेश काढल्यावर ‘एमआरआय’ नि:शुल्क करण्याचे ठरले. परंतु, मेयो रुग्णालयात ‘एमआरआय’ शुल्क आकारले जातहे. मेयोतही शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी पेशंट राईट फोरमच्यातीने मेयोच्या अधिष्ठात्यांकडे करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बलोच ! मराठ्यांची शौर्यगाथा राज्यातील शाळांमध्ये दाखविणार

“बीपीएल रुग्णांचे ‘एमआरआय’ नि:शुल्क करण्याची शासनाकडून अद्याप सूचना नाही. स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी मात्र ही तपासणी मोफत आहे. मेडिकलमध्ये बीपीएलग्रस्तांचे ‘एमआरआय’ मोफत काढले जातात. यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर, शासनाकडून सूचना मागवून आवश्यक कारवाई केली जाईल”, असे मेयोचे प्रभारी अधिष्ठाता डाॅ. राधा मुंजे यांनी म्हटले आहे.